मॉडल उत्तर

परिचय

भारत की आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, महिला श्रम शक्ति भागीदारी 41.7% है, जो पुरुषों (77.2%) और वैश्विक औसत (50%) से कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भूमिका

महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कई प्रमुख कारक हैं:

1. शैक्षिक उन्नति और STEM में समावेश:
   महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी STEM क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ी है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया है, जो कुल नामांकन का लगभग 50% है।
2. नीतिगत प्रयास:
   महिला-नेतृत्व वाले विकास की दिशा में कई नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत 10 करोड़ महिलाएँ SHGs से जुड़ी हैं।
3. महिला उद्यमिता और स्टार्ट-अप:
   महिलाएँ अब नौकरी के अभ्यर्थियों से रोजगार सृजक के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। उदाहरण के लिए, SIDBI का 10% फंड महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए निर्धारित है।
4. वित्तीय और डिजिटल समावेशन:
   महिलाओं के पास 39.2% बैंक खाते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।

महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

महिलाएँ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं:

1. कम श्रम शक्ति भागीदारी:
   LFPR अभी भी 41.7% है, जो वैश्विक औसत से कम है।
2. अवैतनिक घरेलू कार्य:
   महिलाएँ प्रतिदिन 236 मिनट अवैतनिक कार्य करती हैं, जबकि पुरुष 24 मिनट।
3. लिंग आधारित वेतन अंतर:
   शहरी क्षेत्रों में, पुरुष महिलाओं से 29.4% अधिक कमाते हैं।
4. सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:
   महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले हर घंटे दर्ज होते हैं।
5. राजनीतिक प्रतिनिधित्व:
   संसद में महिलाओं की संख्या केवल 13.6% है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के उपाय

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:

1. कौशल विकास:
   Skill India के तहत महिलाओं के कौशल कार्यक्रमों को स्थानीय मांगों के अनुसार विकसित करना चाहिए।
2. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना:
   MUDRA और स्टैंड-अप इंडिया के तहत एकीकृत वित्त मॉडल लागू किया जाना चाहिए।
3. बाल देखभाल सुविधाएँ:
   एक राष्ट्रीय क्रेच ग्रिड विकसित करना आवश्यक है।
4. लिंग-संवेदनशील बुनियादी ढांचा:
   कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुविधाएँ बढ़ाना चाहिए।
5. निर्णय-निर्माण में प्रतिनिधित्व:
   लिंग कोटा लागू करना महिलाओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाएगा।

आगे की राह

महिलाओं का सशक्तीकरण भारत के विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भारत महिलाओं को सशक्त बनाता है, तो यह न केवल समावेशी विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 8 (अच्छी नौकरी और आर्थिक विकास) के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित होगा। महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने से वैश्विक जीडीपी में $28 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है, जिसमें भारत में $770 बिलियन की वृद्धि संभावित है।