मॉडल उत्तर

परिचय

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आधुनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं, बल्कि ऊर्जा निर्भरता को भी कम करते हैं। भारत में ईवी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

हाल की प्रगति

भारत में ईवी की बिक्री में 2023 में 49.25% की वृद्धि हुई, जो 1.52 मिलियन यूनिट्स तक पहुँच गई। सरकारी नीतियों, जैसे FAME II और PM E-DRIVE, ने ईवी अपनाने को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, बजट में बैटरी उत्पादन के लिए आयात शुल्क में छूट दी गई है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन कई चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है चार्जिंग अवसंरचना की कमी, विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत अभी भी ICE वाहनों की तुलना में अधिक है, जिससे उपभोक्ता वित्तपोषण विकल्प सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा, लिथियम और कोबाल्ट जैसे कच्चे माल के लिए भारत की वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता भी चिंता का विषय है।

नीतिगत हस्तक्षेप और घरेलू विनिर्माण

ईवी अपनाने को तेजी लाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ईवी चार्जिंग अवसंरचना मिशन विकसित करना आवश्यक है। इसके साथ ही, स्थायी सब्सिडी ढाँचा तैयार करना चाहिए, जो बाजार की परिपक्वता के अनुसार गतिशील प्रोत्साहनों को शामिल करे। PLI स्कीम के तहत घरेलू बैटरी विनिर्माण को प्राथमिकता देने से भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

बुनियादी ढाँचे का विकास

चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार और स्मार्ट शहरों के साथ ईवी गतिशीलता का समन्वय करना आवश्यक है। इससे न केवल चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत होगा।

आगे की राह

भारत का ईवी क्षेत्र नीतिगत समर्थन, घरेलू विनिर्माण में वृद्धि और बुनियादी ढाँचे के विकास से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक समग्र और स्थायी दृष्टिकोण अपनाकर, भारत स्वच्छ गतिशीलता के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बन सकता है।