मॉडल उत्तर

भूमिका:

2004 का हिंद महासागर सुनामी एक विनाशकारी घटना थी, जिसने 230,000 से अधिक लोगों की जान ली। इस घटना ने भारत को अपने आपदा प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता का एहसास कराया।

भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे का विकास:

स्वतंत्रता के बाद, भारत का आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से राहत-केंद्रित था, जहाँ खाद्य वितरण और चिकित्सा सहायता पर ध्यान दिया गया। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ, भारत ने एक समर्पित ढांचा स्थापित किया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन शामिल था। वर्तमान में, भारत ने सक्रिय और समुत्थानशीलता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें जोखिम में कमी और समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

नीतिगत सुधार:

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने आपदा प्रबंधन की चार मुख्य धाराओं—न्यूनिकरण, तैयारी, मोचन और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया। सेंदई फ्रेमवर्क और ह्योगो फ्रेमवर्क के साथ, भारत ने वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने नीतिगत सुधारों को लागू किया है।

चुनौतियाँ:

हालांकि भारत ने प्रगति की है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित शहरीकरण और कमजोर पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में चक्रवात मोखा और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश ने गंभीर नुकसान पहुँचाया, जिससे पता चलता है कि जलवायु-संबंधित आपदाएँ बढ़ती जा रही हैं।

आपदा लचीलापन बढ़ाने के उपाय:

भारत को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे कि हरित भवन और बाढ़-प्रतिरोधी जल निकासी प्रणालियाँ। समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CBDRR) को लागू करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना भी महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे ने 2004 के सुनामी के बाद महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन जलवायु-प्रेरित आपदाएँ और अन्य चुनौतियाँ हमें सक्रिय और समुत्थानशीलता-केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हमें अपने आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।