मॉडल उत्तर

भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वदेशी नवाचार द्वारा संचालित एक तेज़ तकनीकी क्रांति का गवाह बन रहा है। यह क्रांति न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इस विकास में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं जो समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास में बाधा डालती हैं।

विनियामक अनिश्चितता एक प्रमुख चुनौती है। बार-बार नीतिगत बदलाव और अनुपालन के जटिलताएँ नवाचार और निवेश को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME योजना में बदलाव ने कई कंपनियों को प्रभावित किया है।

डिजिटल डिवाइड भी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच की कमी के कारण आर्थिक वृद्धि असमान हो रही है। लगभग 665 मिलियन भारतीय नागरिक इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वित्तीय समावेशन प्रभावित हो रहा है।

कौशल की कमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ भारत ने R&D पर अपने GDP का केवल 0.65% खर्च किया है। AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है, जो तकनीकी विकास में बाधा डालती है।

साइबर सुरक्षा खतरे भी बढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में 79 मिलियन से अधिक साइबर हमले हुए, जिससे डेटा उल्लंघन की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

अंत में, विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी चुनौतीपूर्ण है। भारत का डिजिटल विकास आयातित सेमीकंडक्टर और विदेशी AI मॉडल पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भरता में कमी आती है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को नीतिगत सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्थायी और स्पष्ट नीतियाँ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करना आवश्यक है।

स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और AI में निवेश करना चाहिए। साथ ही, कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल कौशल कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए।

साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए स्कूलों और संस्थानों में साइबर शिक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए।

आगे की राह

समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास के लिए सभी उपायों की आवश्यकता है। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक सुसंगत रणनीति अपनानी होगी, जिससे वह वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ सके।