मॉडल उत्तर

परिचय

स्विस चैलेंज मॉडल एक सार्वजनिक खरीद विधि है जिसमें किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को एक अवांछित प्रस्ताव (unsolicited proposal) प्राप्त होता है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशिष्टता से संबंधित होता है। यदि यह प्रस्ताव सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप है, तो प्राधिकरण तीसरे पक्ष से प्रतिस्पर्धी काउंटर प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है। बेहतर प्रस्ताव मिलने पर, मूल प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव में संशोधन का अवसर दिया जाता है और अंत में सबसे बेहतर प्रस्ताव को अनुबंध दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने 2009 में इस विधि को वैधता दी थी और विभिन्न राज्य सरकारों को इस पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रेरित किया है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका ने किया है।

स्विस चैलेंज मॉडल के लाभ

1. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा: यह प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा देता है, जिससे इष्टतम लागत प्राप्त होती है|
2. दक्षता में वृद्धि: यह अन्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की तुलना में समय और लागत की बचत करता है|
3. व्यावसायिकता: परियोजना की तैयारी में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने से लालफीताशाही कम होती है|
4. रचनात्मकता: प्रतियोगियों को बेहतर डिज़ाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर नवाचार को बढ़ावा मिलता है|
5. समानता: यह उन सरकारों के लिए सहायक है जिनकी तकनीकी और वित्तीय क्षमता सीमित है|

स्विस चैलेंज मॉडल से जुड़ी समस्याएँ

1. पारदर्शिता का मुद्दा: अवांछित प्रस्तावों के दौरान पारदर्शिता की कमी चिंता का विषय है, जिससे जवाबदेही तय करना कठिन होता है|
2. क्रोनी कैपिटलिज्म: यह विधि कंपनियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने की अनुमति देती है|
3. बोली की विषमता: काउंटर प्रस्तावों के लिए तैयारी में असमानता होती है|
4. कानूनी वैधता का मुद्दा: इस विधि के उपयोग में उचित कानूनी ढाँचे की कमी होती है|
5. मौद्रिक मूल्य को मापने में कठिनाई: जब अनुबंध मूल प्रस्तावक को नहीं दिया जाता, तो मूल्यांकन करना कठिन होता है|

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए स्विस चैलेंज विधि के लिए एक राष्ट्रीय नीति ढाँचे की स्थापना आवश्यक है, जिससे नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ किया जा सके।