मॉडल उत्तर

भारत में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं, जैसे दिव्यांग जनों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016, जो उनके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों की गारंटी देता है। फिर भी, इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, विकलांग व्यक्ति समाज में समावेश और भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. डिजिटल अपवर्जन:
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। सहायक प्रौद्योगिकी और समावेशी डिज़ाइन की कमी के कारण, वे डिजिटल सेवाओं तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार, केवल 36.61% दिव्यांग जन नियमित रूप से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं।

2. स्वास्थ्य देखभाल में सीमाएँ:
दिव्यांग जनों को दुर्गम अस्पतालों और विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ भी सहायक उपकरणों और दीर्घकालिक देखभाल को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर पाती हैं।

3. रोज़गार में भेदभाव:
विकलांग व्यक्तियों को कार्यस्थल पर भेदभाव और दुर्गम कार्य वातावरण का सामना करना पड़ता है। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जनों में से केवल 34 लाख को ही रोजगार मिला है।

4. समावेशी शहरी नियोजन का अभाव:
सुगम्य भारत अभियान के बावजूद, अधिकांश सार्वजनिक स्थान और आवास दिव्यांग जनों के लिए अनुपलब्ध हैं। केवल 3% इमारतें ही पूरी तरह से सुलभ हैं।

5. सामाजिक कलंक:
दिव्यांग जनों के प्रति नकारात्मक धारणाएँ और जागरूकता की कमी उनके समावेश में बाधा डालती हैं। मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व भी न्यूनतम है।

सुधार के उपाय

1. डिजिटल और तकनीकी सुगम्यता:
सरकारी और निजी डिजिटल प्लेटफार्मों पर ICT सुगम्यता मानक का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। सहायक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण आवश्यक है।

2. समावेशी रोज़गार नीतियाँ:
दिव्यांग जनों के लिए एक राष्ट्रीय दिव्यांगता-समावेशी रोजगार नीति का विकास किया जाना चाहिए। कंपनियों को दिव्यांग जनों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार:
आयुष्मान भारत में दिव्यांग जनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। दूरस्थ चिकित्सा सेवाओं का विकास भी महत्वपूर्ण है।

4. समावेशी शहरी नियोजन:
सार्वजनिक अवसंरचना को बाधा-मुक्त बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कार्य ढाँचे को विकसित किया जाना चाहिए।

5. सामाजिक जागरूकता:
दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जाने चाहिए। सकारात्मक मीडिया प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है।

आगे की राह

भारत की यात्रा एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकलांग व्यक्ति पीछे न छूटें। इसके लिए आवश्यक है कि समावेशिता को एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में देखा जाए और इसे राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बनाया जाए। इस तरह, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ दिव्यांग जन गरिमा, स्वतंत्रता और समान अवसर के साथ भाग ले सकें।