मॉडल उत्तर

भूमिका

बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, यूरोप भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बन गया है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्व

भारत और EU के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 में, EU भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 12.2% कुल व्यापार में योगदान देता है। पिछले दशक में वस्तुओं के व्यापार में 90% और सेवाओं के व्यापार में 96% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सुरक्षा सहयोग, जैसे कि समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ, भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डिजिटल सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास भी इस साझेदारी को मजबूत करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालांकि, भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता में बाधाएँ हैं, जैसे कि टैरिफ मुद्दे और बाजार पहुंच की समस्याएं। निवेश में बाधाएँ और डेटा गोपनीयता के सख्त नियम भी समस्या पैदा करते हैं। इसके अलावा, रूस के प्रति भारत की तटस्थता और EU की अपेक्षाएं भी मतभेद उत्पन्न करती हैं।

चुनौतियों का समाधान

इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, FTA वार्ता को गति देना आवश्यक है। टैरिफ विवादों का समाधान और व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डेटा-साझाकरण के लिए एक पारस्परिक मान्यता ढांचा विकसित करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश में आसानी हो। साथ ही, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और साइबर सुरक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इन संबंधों को लचीला और स्थायी बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, जिससे वैश्विक स्थिरता में योगदान हो सके। भारत और EU के बीच मजबूत सहयोग न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा।