मॉडल उत्तर

भूमिका

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाना है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

चुनौतियों का विश्लेषण

1. अनुसंधान और नवाचार की कमी:
   भारत का अनुसंधान व्यय GDP का केवल 0.7% है, जो वैश्विक औसत 1.8% से बहुत कम है। इस कारण से सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति का अभाव है।
2. संकाय की कमी और गुणवत्ता का अंतर:
   प्रमुख संस्थानों में 40% और 31% संकाय पद रिक्त हैं। शिक्षक-छात्र अनुपात 1:26 है, जो वैश्विक मानक 1:10 से काफी दूर है।
3. कम सकल नामांकन अनुपात (GER):
   उच्च शिक्षा में GER केवल 27.3% है, जो सीमांत समूहों और ग्रामीण आबादी के लिए असमानता को दर्शाता है।
4. उद्योग-अकादमिक समन्वय की कमी:
   स्नातकों की रोजगार क्षमता कम है, और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को ढालने में असफलता है।
5. गवर्नेंस संबंधी चुनौतियाँ:
   अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रशासनिक अकुशलता नवाचार में बाधा डालते हैं।
6. डिजिटल डिवाइड:
   केवल 34% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, जिससे डिजिटल शिक्षा का विस्तार सीमित है।
7. वित्त पोषण संबंधी बाधाएँ:
   उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP का 4.1% है, जबकि अधिकांश कॉलेज निजी प्रबंधन में हैं, जिससे गुणवत्ता पर प्रश्न उठता है।
8. गुणवत्ता की अपेक्षा मात्रा पर ध्यान:
   56,000 से अधिक कॉलेजों में केवल 37.6% विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

एनईपी 2020 के समाधान

• अकादमिक क्रेडिट बैंक: छात्रों को विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF): अंतःविषय अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।
• डिजिटल लर्निंग और एडटेक: SWAYAM और PM eVidya जैसी पहलें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभिगम बढ़ाती हैं।
• अंतर्राष्ट्रीयकरण: विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण: कौशल आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना।
• समावेशिता और पहुँच का सुधार: विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और सुविधाएँ बढ़ाना।

आगे की राह

भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने के लिए एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों को लागू करने में निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। केवल एक संगठित दृष्टिकोण से ही भारत अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकता है।