मॉडल उत्तर

जलवायु परिवर्तन आज की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, जो न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। हरित अर्थव्यवस्था, जो पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समाधान है।

चुनौतियाँ

भारत जलवायु परिवर्तन के कारण कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे:

1. बाढ़ और कृषि अस्थिरता: हाल के वर्षों में बाढ़ की घटनाएँ बढ़ी हैं, जैसे कि 2023 में हिमाचल प्रदेश की बाढ़ ने व्यापक नुकसान पहुँचाया। इससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हुई है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है।
2. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: भारत का 77% बिजली उत्पादन कोयले से होता है, जो हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ी बाधा है।
3. नीतिगत अनिश्चितता: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को रोकने वाली नीतिगत और विनियामक अनिश्चितता भी एक चुनौती है।

अवसर

हालांकि, भारत के पास कई अवसर भी हैं:

1. नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य: भारत ने 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जो हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण को गति दे सकता है।
2. हरित हाइड्रोजन: हरित हाइड्रोजन के विकास में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
3. वैश्विक जलवायु वित्त: सॉवरेन ग्रीन बॉंड जैसे वित्तीय उपकरण भारत को हरित परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।

नवीन वित्तपोषण और नीतिगत उपाय

भारत को अपने हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीन वित्तपोषण और नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। जैसे:

1. सॉवरेन ग्रीन बॉंड: 2023 में जारी किए गए ग्रीन बॉंड से नवीकरणीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिल सकती है।
2. PLI योजना: सौर पैनलों और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।
3. भूमि उपयोग नीतियाँ: एकीकृत भूमि उपयोग नीतियों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

आगे की राह

भारत का हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सतत विकास का मार्ग भी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश और अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से एक स्थायी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।