उत्तर लेखन के लिए रोडमैप

प्रस्तावना

• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की परिभाषा:
  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी (PSL) का उद्देश्य बैंकों को उन क्षेत्रों को ऋण देने के लिए प्रेरित करना है, जिन्हें पारंपरिक उधारी प्रणालियों के तहत पर्याप्त क्रेडिट नहीं मिलता। इनमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs), निर्यात, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, और सामाजिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
• महत्व:
  यह नीति उन क्षेत्रों की मदद करती है जो विशेष रूप से कर्ज पाने में संघर्ष करते हैं, और इस प्रकार आर्थिक विकास में योगदान करती है।

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी (PSL) से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

• क्षेत्रीय असंतुलन:
  PSL का फोकस कृषि के बजाय निर्यात और विनिर्माण पर अधिक रहा है।
  • तथ्य: कृषि क्षेत्र को केवल 41% PSL ऋण मिलता है, जबकि निर्यात क्षेत्र को 76% और विनिर्माण को 11% मिलता है। (स्रोत: RBI रिपोर्ट)
• ऋण वितरण में सुस्ती:
  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSL लक्ष्यों को लगातार पूरा करने में विफल रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और MSMEs के लिए।
  • तथ्य: कई बैंक PSL उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ऋण की कमी बनी रहती है। (स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट)
• बढ़ते हुए NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ):
  PSL के कारण कई क्षेत्रों में ऋण चुकता न होने की समस्या बढ़ी है, जिससे NPAs में वृद्धि हुई है।
  • तथ्य: दूसरी नरसिम्हम समिति (1998) के अनुसार, PSL से 47% NPA उत्पन्न होते हैं। (स्रोत: नरसिम्हम समिति रिपोर्ट)

2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी (PSL) की प्रभावशीलता

• सामाजिक समानता को बढ़ावा:
  PSL सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, जिससे कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता मिलती है।
  • तथ्य: यह कृषि और MSMEs में संस्थागत ऋण को बढ़ावा देता है, जिससे साहूकारों के प्रभाव को कम किया जाता है। (स्रोत: RBI अध्ययन)
• संतुलित आर्थिक विकास:
  PSL से बैंकों को उच्च सामाजिक लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ निर्यात और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का अवसर मिलता है।
  • तथ्य: यह क्षेत्रों में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास में योगदान होता है। (स्रोत: RBI और NITI Aayog रिपोर्ट)
• ऋण औपचारिकीकरण:
  यह अनौपचारिक उधारी प्रणालियों की तुलना में कृषि और MSMEs के लिए औपचारिक ऋण को बढ़ावा देता है।
  • तथ्य: PSL से संस्थागत ऋण में वृद्धि होती है, जिससे गैर-संस्थागत ऋण (जैसे साहूकारों से ऋण) पर निर्भरता घटती है। (स्रोत: RBI रिपोर्ट)

3. समाधान और सुधार के उपाय

• बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग:
  बैंकों को PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता है।
  • सुझाव: बैंकों के प्रदर्शन पर सख्त निगरानी और गैर-पालन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
• डिजिटलीकरण और नवाचार:
  तेजी से ऋण वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और MSMEs के लिए।
  • सुझाव: डिजिटल ऋण आवेदन और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए।
• ऋण पुनर्संरचनात्मक उपाय:
  कृषि और MSMEs जैसे क्षेत्रों में बढ़ते NPAs को देखते हुए, बैंकों को लचीले ऋण पुनर्संरचनात्मक उपायों की आवश्यकता है।
  • सुझाव: सरकार और RBI को इस दिशा में प्रभावी नीतियाँ बनानी चाहिए।

निष्कर्ष

• PSL नीति ने समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाया है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अगर इन चुनौतियों का समाधान किया जाए तो PSL की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

उत्तर में उपयोग करने के लिए तथ्य

1. PSL के प्रमुख क्षेत्र: कृषि, MSMEs, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचा।
2. PSL ऋण वितरण में असंतुलन
   • कृषि को 41%, निर्यात को 76% और विनिर्माण को 11% PSL ऋण मिलता है।
3. NPAs में वृद्धि
   • नरसिम्हम समिति (1998) ने पाया कि PSL से 47% NPA उत्पन्न होते हैं।
4. PSL का प्रभाव
   • PSL औपचारिक ऋण बढ़ाता है, जिससे साहूकारों पर निर्भरता घटती है।