मॉडल उत्तर

पर्यावरण नियमों को लागू करने में चुनौतियों का विश्लेषण और उपाय

भारत में पर्यावरण नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जब देश विकास की ओर अग्रसर है। हाल ही में दीमा हसाओ की कोयला खनन त्रासदी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में पर्यावरण नियमों का कागज़ पर होना और वास्तविकता में लागू न होना एक गंभीर समस्या है।

चुनौतियाँ:

1. कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र: भारत के 4,40,989 उद्योगों में से 6% से अधिक पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं करते, जिससे प्रदूषण बढ़ता है।
2. विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष: विकास को प्राथमिकता देने से पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
3. अपर्याप्त सार्वजनिक भागीदारी: स्थानीय समुदायों की निर्णय लेने में भूमिका का अभाव है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।
4. प्रौद्योगिकी का कम उपयोग: उन्नत तकनीकों जैसे IoT और ड्रोन निगरानी का उपयोग सीमित है।
5. न्यायिक अतिक्रमण: न्यायालयों पर अत्यधिक निर्भरता से कार्रवाई में विलंब होता है।

उपाय:

1. प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना: केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सशक्त बनाना और AI आधारित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
2. कार्बन क्रेडिट मार्केट का विकास: उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों के लिए कार्बन ऑफसेट को अनिवार्य बनाना चाहिए।
3. जलवायु-अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना: सख्त पर्यावरणीय ऑडिट लागू करना और पारगमनीय विकल्पों में निवेश करना चाहिए।
4. EIA प्रक्रिया में सुधार: सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
5. समुदाय-नेतृत्व संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम के तहत स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने में शामिल करना चाहिए।

आगे की राह

भारत को पर्यावरण प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सतत विकास और जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।