मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की शिक्षा प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में उजागर की गई चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि अभी भी कई गंभीर मुद्दे शेष हैं। एएसईआर 2024 के अनुसार, कुछ राज्य जैसे केरल और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़ रहे हैं।

चुनौतियों का मूल्यांकन

1. उच्च ड्रॉपआउट दरें:
   • माध्यमिक और उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है, विशेषकर लड़कियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। ASER 2024 के अनुसार, 15-16 वर्ष के बच्चों में ड्रॉपआउट दर 7.9% है, जिसमें लड़कियों की दर 8.1% है।
2. शिक्षक की कमी:
   • भारत में लगभग 10 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
3. शिक्षा में असमानताएँ:
   • ग्रामीण और शहरी शिक्षा में बड़ा अंतर है। सरकारी स्कूलों में नामांकन घटकर 66.8% हो गया है, जबकि निजी स्कूलों में बढ़ोतरी हो रही है।
4. रटने पर आधारित अधिगम:
   • शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर अधिक केंद्रित है, जिससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच प्रभावित होती है।
5. डिजिटल विभाजन:
   • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की कमी ने ई-लर्निंग में बाधा डाली है।

हालिया सुधारों का मूल्यांकन

• एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा और FLN पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसका प्रभाव अभी तक सीमित है।
• एनआईपीयूएन भारत मिशन का लक्ष्य कक्षा 3 तक सभी बच्चों को FLN कौशल प्रदान करना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं।

अतिरिक्त उपाय

1. व्यावसायिक शिक्षा: कक्षा 6 से अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाए।
2. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।
3. डिजिटल अवसंरचना: ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
4. महिला शिक्षा: STEM क्षेत्रों में महिला छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।

निष्कर्ष

भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, रटने की पद्धति को कम करना, और डिजिटल प्रगति को अपनाना आवश्यक है। इन सुधारों के माध्यम से, भारत अपनी शिक्षा प्रणाली की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकता है।