मॉडल उत्तर

भूमिका

भारत और आसियान (ASEAN) देशों के बीच संबंधों का विकास एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक विषय है। ये संबंध न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भी इनकी महत्ता बढ़ी है। हाल के वर्षों में, भारत ने अपनी “लुक ईस्ट” नीति को “एक्ट ईस्ट” नीति में परिवर्तित किया है, जिससे आसियान देशों के साथ संबंध और मजबूत हुए हैं।

भारत-आसियान संबंधों का विकास

भारत और आसियान के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से विकसित हुए हैं। आज, ये संबंध व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में विस्तारित हो गए हैं। भारत ने 1991 में लुक ईस्ट नीति शुरू की और अब इसे एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित किया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करती है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. आर्थिक सहयोग: ASEAN भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और दोनों पक्ष एक-दूसरे के बाजारों में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।
2. सुरक्षा सहयोग: समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ा है, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के संदर्भ में।
3. तकनीकी सहयोग: भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे UPI को आसियान देशों के साथ जोड़ा जा रहा है।

मतभेदों के प्रमुख क्षेत्र

हालांकि, भारत-आसियान संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। भारत का आसियान देशों के साथ $43 बिलियन का व्यापार घाटा है। इसके अलावा, चीन की बढ़ती प्रभावशीलता और आसियान देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी मतभेदों को बढ़ाती है।

हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम

चीन-भारत संबंधों में तनाव और आसियान देशों के आंतरिक मुद्दों ने इस साझेदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत को अपनी रणनीति को इस संदर्भ में समायोजित करना होगा।

साझेदारी को मजबूत करने के उपाय

भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए, FTA का सुधार आवश्यक है। इसके अलावा, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक संयुक्त अभ्यास करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी इस साझेदारी को और मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत-आसियान संबंधों का विकास एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना भी आवश्यक है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए, आर्थिक, सुरक्षा, और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को प्रोत्साहन मिले।