मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की सब्सिडी प्रणाली सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में इस प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि ईंधन मूल्य विनियमन और लक्षित LPG सब्सिडी, जो कि सब्सिडी वितरण की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं।

हाल ही में किए गए सुधारों का विश्लेषण

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने सब्सिडी में सुधार किया है। ईंधन मूल्य विनियमन ने उपभोक्ताओं को बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण का लाभ दिया है। लक्षित LPG सब्सिडी से यह सुनिश्चित हुआ है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी-संचालित वितरण प्रणाली ने वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है।

सब्सिडी से जुड़ी चुनौतियाँ

हालांकि, इस प्रणाली के साथ कई चुनौतियाँ भी हैं। राजकोषीय बोझ एक प्रमुख समस्या है, जिसमें सब्सिडी पर खर्च सरकार के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को कम कर देता है। खराब लक्ष्य निर्धारण के कारण कई अयोग्य लाभार्थी भी सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। संसाधनों का अपव्यय और पारदर्शिता का अभाव जैसे मुद्दे भी इस प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर रहे हैं।

सुधार के उपाय

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, DBT का कार्यान्वयन आवश्यक है, जिससे सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुँच सके। इसके अलावा, गतिशील लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से लाभार्थियों की सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। सरकार को संधारणीय विकल्पों, जैसे नैनो उर्वरकों और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग भी सब्सिडी वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, भारत की सब्सिडी प्रणाली में हाल ही में किए गए सुधार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सुधारों के साथ जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं। एक समग्र दृष्टिकोण से, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित उपाय आवश्यक हैं, ताकि सब्सिडी वितरण न्यायसंगत और कुशल हो सके।