भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री प्राप्त हो, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें।

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के कारण

1. कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएँ:
   • भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के बीच। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर तीसरी महिला और हर पांचवां बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसके कारण शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है और यह देश की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है।
   • उदाहरण: भ्रूण कुपोषण – गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे बच्चे में जन्मजात रोग और विकासात्मक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
2. आर्थिक असमानता:
   • भारत में गरीब और अमीर के बीच आय की असमानता बहुत अधिक है। गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त और सस्ते खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है। यह खाद्य असुरक्षा का कारण बनता है, जहां लोगों को अपने आहार के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
   • उदाहरण: मजदूरी और खाद्य असुरक्षा – मजदूर वर्ग के लोग जिनकी आय स्थिर नहीं होती, उन्हें ठीक से भोजन मिलना मुश्किल होता है, जिसके कारण वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
3. पोषण मूल्य की कमी:
   • खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उस भोजन के पोषण मूल्य से भी संबंधित है। भारत में अधिकतर लोग भरपेट खाना तो खाते हैं, लेकिन उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
   • उदाहरण: चावल और गेहूं की अधिकता – भारत में चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों की अधिकता है, लेकिन इनमें आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की कमी होती है।

खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):
   • भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू किया, जिसके तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी परिवारों को सस्ता अनाज (राशन) मुहैया कराया जाता है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है।
   • हालांकि, यह योजना प्रभावी है, लेकिन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और रुकावटों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
2. मिड-डे मील योजना:
   • बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक भोजन देने के लिए मिड-डे मील योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य कुपोषण की समस्या को कम करना और बच्चों को बेहतर शिक्षा की ओर प्रेरित करना है।
   • उदाहरण: मिड-डे मील – यह योजना बच्चों को भोजन देने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई में भी सुधार करती है।

खाद्य सुरक्षा की आलोचना

1. वितरण प्रणाली की कमजोरियाँ:
   • भारत में खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती वितरण प्रणाली की है। राशन की दुकानों तक पर्याप्त और समय पर आपूर्ति नहीं होती, जिसके कारण लोगों को उनका खाद्यान्न नहीं मिल पाता।
   • उदाहरण: राशन घोटाले – कई राज्यों में राशन घोटालों के कारण गरीब लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाता।
2. पोषण मूल्य पर ध्यान की कमी:
   • खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों में अधिकतर अनाजों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि पोषण मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से कुपोषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।
   • केवल कैलोरी की उपलब्धता – चावल और गेहूं जैसे अनाज कैलोरी तो प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
3. खाद्यान्न की बढ़ती मांग और उत्पादन संकट:
   • बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न का उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को साकार करना और भी मुश्किल हो सकता है।
   • जलवायु परिवर्तन – जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ खाद्यान्न के उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वितरण प्रणाली पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ पोषण गुणवत्ता, उचित योजना और भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने की भी आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीति की आलोचना के बावजूद, यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह देश के कुपोषण और भूख से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।