भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करता है, जो न केवल कानूनों के पालन को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी निभाती है कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यह अधिकार देती है कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सके। समय के साथ, ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाया है, जिससे न्यायपालिका का प्रभाव और भी सशक्त हुआ है।

इस लेख में हम यह विश्लेषण करेंगे कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कैसे बढ़ाया और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

1. न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत:
   • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि वे किसी भी कानून या सरकारी क्रिया को संविधान के अनुरूप होने या न होने की जाँच कर सकते हैं।
   • उदाहरण: अगर कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) या अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के खिलाफ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।
2. महत्त्वपूर्ण उदाहरण:
   • केशवानंद भारती मामला (1973): इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संविधान की मूल संरचना को कोई भी संसद संशोधित नहीं कर सकती। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के व्यापक उपयोग को दर्शाता है।

न्यायिक सक्रियता और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि

1. न्यायिक सक्रियता का उदय:
   • न्यायिक सक्रियता वह प्रवृत्ति है, जिसके तहत न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, समाज और सरकार के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार करती है और स्वयं न्यायिक उपायों का निर्देश देती है। यह कार्य न्यायपालिका को ‘सकारात्मक’ भूमिका निभाने की ओर ले जाता है, जो कभी-कभी संसद और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है।
   • उदाहरण: राजीव गांधी मामले में न्यायिक सक्रियता: जब राजीव गांधी सरकार ने संचार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि यह नीति संविधान के अनुकूल हो।
2. महत्त्वपूर्ण उदाहरण:
   • दैनिक भास्कर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता (2000): सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में मीडिया के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मीडिया पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती दी। यह उदाहरण यह दिखाता है कि न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या नहीं करती, बल्कि सक्रिय रूप से सरकारी नीतियों और उनके प्रभावों की समीक्षा करती है।
   • तब्लीगी जमात मामला (2020): कोविड-19 महामारी के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर पुनर्विचार किया और उन्हें निर्देशित किया कि वे महामारी से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी उपायों को लागू करें।

न्यायिक सक्रियता के प्रभाव

1. संविधान की रक्षा और समाज में न्याय:
   • न्यायिक सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारें और अन्य संस्थाएँ संविधान और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। इससे न्यायपालिका ने कई बार सरकारों को संविधान के प्रति जवाबदेह ठहराया है।
   • उदाहरण: मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े फैसले: जब फिल्मों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के अनुरूप नहीं पाया और इसे रद्द कर दिया।
2. राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप:
   • न्यायिक सक्रियता कभी-कभी राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप के रूप में देखी जाती है। इससे सरकारों और विधायिका की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, क्योंकि न्यायपालिका सक्रिय रूप से कई मामलों में निर्णय लेने लगती है।
   • उदाहरण: नीति आयोग और योजना आयोग की समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विकास योजनाओं के कुछ पहलुओं की पुनरावलोकन करते हुए न्यायिक रूप से हस्तक्षेप किया।
3. कानूनी स्थिरता की आवश्यकता:
   • हालांकि न्यायिक सक्रियता कई मामलों में सकारात्मक साबित हुई है, लेकिन कभी-कभी यह संवैधानिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि इसके तहत न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है।
   • उदाहरण: केंद्र-राज्य संबंधों में हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों की स्वायत्तता को चुनौती दी है, जिससे केन्द्र और राज्य के बीच असंतोष उत्पन्न हो सकता है।