जनांकिकी लाभांश: परिभाषा और महत्व

जनांकिकी लाभांश (Demographic Dividend) वह स्थिति होती है जब एक देश की कार्यशील आयु वर्ग (15-59 वर्ष) की जनसंख्या ज्यादा होती है और आश्रित आयु वर्ग (बालक और बुजुर्ग) कम होता है। इसका अर्थ है कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उच्च होता है, जिससे उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं। यह एक प्रकार से आर्थिक विकास की स्थिति का संकेत है, जब देश के पास कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध होता है, जो विकास के लिए श्रम, उत्पादन और उपभोग में भागीदार बनता है।

यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार को जनांकिकी लाभांश के अवसर कब तक मिलेंगे?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विशेष रूप से बिहार को जनांकिकी लाभांश के अवसर 2040 तक प्राप्त होंगे। इस अवधि के दौरान बिहार में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक रहेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद, 2040 के बाद यह अनुपात घटने लगेगा, जिससे जनांकिकी लाभांश का प्रभाव कम हो जाएगा।

बिहार द्वारा उठाए गए कदम

बिहार ने जनांकिकी लाभांश को प्राप्त करने और उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

1. शिक्षा क्षेत्र में सुधार

• बिहार सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री शिक्षा समृद्धि योजना और सामाजिक न्याय अभियान। इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यशील आयु वर्ग की कौशल वृद्धि और बेहतर शिक्षा प्रदान करना है।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

• बिहार सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इसके माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे कार्यशील आयु वर्ग का स्वास्थ्य बेहतर हो और वह कामकाजी जीवन में ज्यादा उत्पादक बन सके।

3. कौशल विकास कार्यक्रम

• बिहार सरकार ने कौशल विकास के लिए कई योजनाओं को बढ़ावा दिया है, जैसे बिहार राज्य कौशल विकास मिशन। इसका उद्देश्य कार्यशील आयु वर्ग को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना है, ताकि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

4. उद्यमिता को प्रोत्साहन

• बिहार सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इनमें मुख्यमंत्री युवा योजना और स्टार्टअप बिहार शामिल हैं, जो युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं।

5. महिला सशक्तिकरण योजनाएं

• बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जेईवीका (BRLPS) जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

निष्कर्ष

जनांकिकी लाभांश एक बड़ी संभावना है, जो बिहार जैसे राज्य के लिए आर्थिक विकास में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, इसका पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जब राज्य अपनी कार्यशील आयु वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए। बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम सकारात्मक हैं, लेकिन इनका प्रभाव बढ़ाने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है।