भारत में सहकारिता आंदोलन की कमज़ोरियाँ

1. संरचनात्मक और प्रचालनात्मक कमज़ोरियाँ

• कई सहकारी संस्थाएँ मजबूत संगठनात्मक ढांचे की कमी से जूझती हैं, जिसके कारण प्रबंधन कमजोर होता है।
• उदाहरण: निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी के कारण सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पातीं।

2. राजनीतिक हस्तक्षेप

• सरकार का अत्यधिक नियंत्रण सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
• राजनीतिक नेता अक्सर सहकारी चुनावों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सदस्यों के हित को नुकसान पहुँचता है।

3. पूंजी निर्माण की कमी

• सहकारी संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में कठिनाई होती है, जिससे वे सरकारी सहायता पर निर्भर रहती हैं।
• उदाहरण: कृषि ऋण समितियाँ अक्सर कम फंडिंग की समस्या से गंभीरता से प्रभावित होती हैं।

4. खराब शासन

• कमजोर शासन संरचनाएँ पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का कारण बनती हैं।
• उदाहरण: कुछ चीनी सहकारी संस्थाओं में धन का गलत उपयोग आम है।

5. सीमित बाजार पहुंच

• कई सहकारी संस्थाएँ व्यापक बाजारों तक पहुँचने या नई तकनीकों को अपनाने में असमर्थ होती हैं।
• उदाहरण: हथकरघा सहकारी संस्थाएँ ऑनलाइन बिक्री के अवसरों को खो देती हैं।

ये कमज़ोरियाँ भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रभावशीलता को बाधित करती हैं।