निःशक्तजन से आप क्या समझते हैं?

निःशक्तजन वे लोग होते हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक, या संवेगात्मक रूप से कुछ विकलांगताएँ होती हैं, जिनकी वजह से वे सामान्य जीवन की गतिविधियों को पूरी तरह से नहीं कर पाते। भारत में निःशक्तजन की श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों को रखा जाता है, जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में कठिनाई का सामना करते हैं।

निःशक्तजन के प्रकार

• शारीरिक विकलांगता: जैसे कि हाथ-पैर का न होना, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षमता की कमी।
• मानसिक विकलांगता: मानसिक विकास में कमी, सीखने में समस्या।
• संवेगात्मक विकलांगता: जैसे मानसिक तनाव, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ।

भारत में निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रम

भारत सरकार ने निःशक्तजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं।

1. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम (2016)

यह कानून निःशक्तजन के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें समान अवसर और सुविधाएँ प्रदान करता है। इसके तहत निःशक्तजन को शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा के अवसर मिलते हैं।

2. राष्ट्रीय निःशक्तजन कल्याण कोष

इस योजना के तहत निःशक्तजन के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत उन योजनाओं को सहायता मिलती है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाई जाती हैं, जैसे मुफ्त उपचार और उपकरण, जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि।

3. स्वतंत्र जीवन योजना

यह योजना निःशक्तजन को उनके घरों में स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में मदद करने के लिए है। इसमें घर में विशेष उपकरण और सहायक तकनीक उपलब्ध कराई जाती है।

4. कौशल विकास और रोजगार योजनाएँ

भारत सरकार निःशक्तजन को कौशल विकास प्रशिक्षण देती है ताकि वे स्वावलंबी बन सकें और उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। उदाहरण स्वरूप, “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” के तहत कई विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

5. समाज कल्याण योजनाएँ

राज्य सरकारें भी निःशक्तजन के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चलाती हैं। इसमें विशेष स्कूलों का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर सहायक उपकरणों की सुविधा, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष मदद शामिल है।

निष्कर्ष

भारत में निःशक्तजन के कल्याण के लिए कई योजनाएँ और कानून बनाये गए हैं, लेकिन इन योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन और निःशक्तजन के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। केवल सरकारी सहायता से ही उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, इसके लिए समाज का सहयोग और समावेशी दृष्टिकोण जरूरी है।