मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत पैनल्टी के प्रावधान

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 का उद्देश्य नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है। अगर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा नहीं प्रदान करते हैं, तो उन पर पैनल्टी का प्रावधान है।

1. समय सीमा का उल्लंघन

• अधिनियम में निर्धारित सेवाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। जैसे, यदि जन्म प्रमाण पत्र 7 दिन में नहीं दिया जाता, तो उस पर पैनल्टी लगाई जाती है।

2. पैनल्टी का निर्धारण

• यदि नामित अधिकारी सेवा समय सीमा में विफल रहता है, तो उसे आर्थिक दंड या सार्वजनिक जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। पैनल्टी राशि उस सेवा के महत्व और विलंब के आधार पर तय की जाती है।

3. उदाहरण

• यदि एक नागरिक को सरकारी कार्यालय से राशन कार्ड प्राप्त करने में 30 दिन से ज्यादा समय लगता है, तो संबंधित अधिकारी पर दंड लगाया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत पैनल्टी के प्रावधान सरकारी अधिकारियों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।