राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के सामाजिक एवं राजनैतिक कारकों पर चर्चा

परिचय:
भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की उपलब्धता, और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना है। यह नीति विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और उसके समाधान को आकार देते हैं।

1. सामाजिक कारक

• ऊर्जा की उपलब्धता और वितरण:
  भारत में ऊर्जा की असमान उपलब्धता एक प्रमुख सामाजिक चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की भारी कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित है। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
  • उदाहरण: सौभाग्य योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया।
• ऊर्जा के उपयोग में समानता:
  ऊर्जा के उपयोग में सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी इस नीति का उद्देश्य है। समाज के कमजोर वर्गों, जैसे गरीब और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे भी उन्नति के लिए आवश्यक ऊर्जा का उपयोग कर सकें।

2. राजनैतिक कारक

• राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति:
  भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है। ऊर्जा स्रोतों की सुरक्षा और स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, विदेशों पर निर्भरता कम करना, भारत की नीति का एक अहम हिस्सा है।
  • उदाहरण: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर भारत ने स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाई है।
• पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय नीतियां:
  भारत की ऊर्जा नीति को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके।
  • उदाहरण: भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
• राजनीतिक सहमति और अंतरराष्ट्रीय दबाव:
  भारत की ऊर्जा नीति राजनीतिक सहमति पर निर्भर करती है। सरकार की प्राथमिकताएं और अंतरराष्ट्रीय दबाव जैसे पेरिस जलवायु समझौता के तहत भारत को कम कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने का दबाव है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

3. सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में सुधार की आवश्यकता

• स्थिर और दूरदर्शी नीति:
  ऊर्जा नीति को स्थिर और दूरदर्शी बनाना आवश्यक है ताकि विभिन्न राजनीतिक बदलावों से ऊर्जा सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
• नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार:
  सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि देश की ऊर्जा आपूर्ति में सुधार हो और पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से समग्र रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के समान वितरण, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, और आर्थिक विकास के उद्देश्य को एक साथ संतुलित करना भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य है।