परिचय
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा की दिशा में सरकार की पहलों में से एक है और यह पात्र परिवारों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर मुख्य वस्तुएं उपलब्ध कराती है। आधुनिक शासन और डिजिटल परिवर्तन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, साथ ही पीडीएस से जुड़ी धोखाधड़ी, रिसाव और बहिष्करण त्रुटियों पर काबू पाते हैं।

पीडीएस की वर्तमान समस्याएं
निम्नलिखित कारक हैं, जिनमें से एक पर ऊपर चर्चा की गई है: फर्जी कार्ड और भूत लाभार्थी फर्जी राशन कार्ड मुक्त बाजार में खाद्यान्न के अनधिकृत मोड़ की संभावना खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 तक 22% फर्जी थे, जारी किए गए 72 लाख राशन कार्डों में से 16 लाख फर्जी बताए गए |
पहचान संबंधी विफलताएं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण त्रुटि या आधार पहुंच में रुकावट जैसी विफलताएं पात्रता आपूर्ति को कम कर सकती हैं और कुछ प्राप्तकर्ताओं को अपना राशन प्राप्त करने से रोक सकती हैं।
– लीक: अनाज वितरण के दौरान सबसे बड़ी लीक है लीकेज; जैसा कि 2011-2012 की एनएसएसओ रिपोर्ट में बताया गया है, 46.7% मामलों में रिसाव होता है, और यह सिस्टम की कमजोरी है।
– विवाहित महिलाएं: घर में कोई बदलाव होने पर विवाहित महिलाओं को अपनी पात्रता स्थिति को अद्यतन करने में बहुत परेशानी होती है।
आधार लिंकेज: आधार के साथ राशन कार्डों को जोड़ने के माध्यम से, सिस्टम फर्जी कार्डों और फर्जी लाभार्थियों को खत्म करने में सक्षम था और वास्तविक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित की।

– ईपीओएस उपकरण: एफपीएस में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) सिस्टम की स्थापना से लाभार्थियों की पहचान में काफी वृद्धि हुई है। आज, 95 प्रतिशत एफपीएस, लगभग 5.07 लाख, लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए ईपीओएस-सक्षम हैं।
एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण: पूर्ण डिजिटलीकरण से ट्रैकिंग और आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ी है। दोनों राज्यों, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने कहा है कि पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद दक्षता में सुधार होता है।
डेटा संग्रह और पोर्टेबिलिटी: आईएम-पीडीएस और अन्नवितरण जैसे वेब पोर्टल लाभार्थियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के साथ-साथ प्रभावी डेटा प्रबंधन भी सक्षम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप खाद्य पात्रता तक आसान पहुंच होती है।
डिजिटल परिवर्तन के अतिरिक्त लाभ
– न्यूनतम खाद्यान्न हानि: यह सुनिश्चित करता है कि खाद्यान्न कुशल रसद के माध्यम से परिवहन के दौरान कम नुकसान के साथ गंतव्य तक पहुंचे।
– तकनीकी सहायता केंद्र: एफपीएस बेहतर संचालन प्रदान करने के लिए ऑपरेटरों और लाभार्थियों के लिए तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने में मदद करता है।

निष्कर्ष
डिजिटल परिवर्तन का उपयोग करके पीडीएस के मुद्दों से निपटने के लिए कई पहल की गई हैं। धोखाधड़ी और पारदर्शिता की कमी बढ़ गई है, और वितरण और लेनदेन के मामले में कई कार्यों को सुव्यवस्थित किया गया है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश के साथ, पूरे भारत में लाखों लोगों तक सेवा वितरण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस को और विकसित किया जा सकता है।