केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक शक्ति का विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। इस विभाजन का उद्देश्य केंद्र और राज्य दोनों को अपने-अपने दायरे में कार्य करने की स्वतंत्रता देना है, जिससे देश में लोकतंत्र और संविधान की संप्रभुता बनी रहे।

केंद्र और राज्य के अधिकार

1. केंद्र के अधिकार:
   • संविधान की संविधान सूची (Union List) में शामिल विषयों पर केंद्र को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इनमें रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
   • उदाहरण: भारत सरकार के पास रक्षा नीति और सुरक्षा पर निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे कि सैन्य ऑपरेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित फैसले।
2. राज्य के अधिकार:
   • राज्य सूची (State List) में राज्य को उन विषयों पर अधिकार है, जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित हैं, जैसे पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्थानीय स्वशासन।
   • उदाहरण: राज्य सरकारें अपने राज्य में शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सेवाएं, और सड़क निर्माण के बारे में निर्णय लेती हैं।
3. साझा अधिकार:
   • समवर्ती सूची (Concurrent List) में दोनों, केंद्र और राज्य, को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। इसमें आपराधिक कानून, श्रम कानून, और वन्यजीव संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं।
   • उदाहरण: यदि श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित कोई कानून बनाना हो, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं।

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संघर्ष

हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन किया गया है, लेकिन समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के लिए संघर्ष उत्पन्न होते रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्य अपनी स्थानीय नीतियों के लिए केंद्र के हस्तक्षेप को चुनौती देते हैं, जबकि केंद्र सरकार कई बार राज्यों के अधिकारों में दखल देती है, विशेषकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक कानून-व्यवस्था की बात आती है।

निष्कर्ष

केंद्र-राज्य संबंधों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन संविधान द्वारा तय किया गया है, परंतु विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच मतभेद भी देखे जाते हैं। यह विभाजन देश में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और शांति बनाए रखने में सहायक है, लेकिन समय-समय पर संशोधन और सुधार की आवश्यकता होती है।