महिला एवं पारिवारिक हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे भारतीय समाज और संस्कृति के विपरीत मानना उचित नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय प्रदान करना है, जो कि एक प्रगतिशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इस अधिनियम में दी गई प्रावधानों जैसे कि सुरक्षा आदेश, आश्रय स्थल और समर्थन सेवाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों को मान्यता देने में सहायक हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक हिंसा एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन इस अधिनियम ने इस विषय पर जागरूकता बढ़ाई है।

एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, मेरा दृष्टिकोण इस अधिनियम को लागू करने और इसके प्रावधानों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। मैं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करूँगा, ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त, पुलिस और समाज सेवियों को प्रशिक्षित करके, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित और प्रभावी सहायता मिल सके। इस प्रकार, इस अधिनियम को लागू करना और उसका सही उपयोग करना न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि एक सुरक्षित और समान समाज की दिशा में भी एक कदम है।