नई आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत में आर्थिक नियोजन की भूमिका

नई आर्थिक नीति (1991) ने भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक, बाजार-आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण में ढालने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के उपायों को लागू किया गया। इस संदर्भ में आर्थिक नियोजन की भूमिका को नए परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जहाँ अब सरकार संसाधनों के वितरण और विकास के लिए योजनाएँ तैयार करती है, लेकिन साथ ही बाजार को प्रमुख भूमिका सौंपती है।

1. नियोजन की भूमिका:
   • भारत सरकार ने अपनी पांच वर्षीय योजनाओं के जरिए विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण किया। 1991 के बाद, यह नियोजन अब विकास के क्षेत्रों और संरचनात्मक सुधारों में केंद्रित हुआ।
   • आर्थिक सुधार योजनाओं में मूल्य स्थिरीकरण, बाजार सुधार, और विदेशी निवेश आकर्षित करना जैसे कदम शामिल थे। उदाहरण के लिए, जीएसटी और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने उद्योग और व्यापार के विकास को प्रोत्साहित किया।
2. मूल्यांकन:
   • सकारात्मक पक्ष: नई आर्थिक नीति ने निजी क्षेत्र और बाजार की ताकतों को बढ़ावा दिया, जिससे विकास दर में वृद्धि हुई। आईटी, सॉफ़्टवेयर और सेवा क्षेत्र में वृद्धि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 2019-2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
   • नकारात्मक पक्ष: हालांकि, यह नीति सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने और किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए चुनौतियाँ पैदा करने वाली रही। निजीकरण ने कई बार सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य को कमजोर किया।

निष्कर्ष:
नई आर्थिक नीति ने भारत को आर्थिक सुधार और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद की, लेकिन इसके साथ सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएँ भी बढ़ी हैं। इसलिए, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अब समावेशी और सतत विकास होना चाहिए।