ई-गवर्नेन्स से तात्पर्य है सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों को सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, और प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा देना है।

उत्तराखंड में, ई-गवर्नेन्स के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार ने “उत्तराखंड ई-गवर्नेन्स मिशन” की स्थापना की है, जिसमें विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड, और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

इसके अलावा, “मुख्यमंत्री सेवाएं योजना” के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इन पहलों से नागरिकों की सुविधा बढ़ी है और प्रशासन में पारदर्शिता आई है।