सोवियत संघ के विघटन के बाद नवीनतम स्वतंत्र देशों का गठन

1. सोवियत संघ का विघटन और स्वतंत्र देशों का गठन:
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, 15 स्वतंत्र देशों का गठन हुआ। इनमें प्रमुख थे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाखस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, और अन्य मध्य एशियाई एवं यूरोपीय राज्य। यह स्वतंत्रता सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने और विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता आंदोलनों के तेज होने के कारण संभव हुई।

2. स्वतंत्र देशों के गठन की प्रक्रिया:
सोवियत संघ के विघटन के दौरान, गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। बाल्टिक राज्य (लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया) ने पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, इसके बाद अन्य गणराज्यों ने भी सोवियत संघ से अलग होने की मांग की। अंततः, 1991 में सोवियत संघ के औपचारिक विघटन के साथ ये देश स्वतंत्र राष्ट्र बने।

स्वतंत्र देशों की राजनीतिक चुनौतियाँ:

1. राजनीतिक अस्थिरता और संक्रमण:
सोवियत संघ के विघटन के बाद, अधिकांश देशों ने कम्युनिस्ट शासन से लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर परिवर्तन किया। यह परिवर्तन अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरियों के कारण चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।
उदाहरण: यूक्रेन में 2004 का ऑरेंज रिवॉल्यूशन और 2014 का मैदान क्रांति राजनीतिक अस्थिरता के प्रतीक हैं।

2. राष्ट्रीयता और जातीय संघर्ष:
विभिन्न गणराज्यों में सोवियत काल के बाद जातीय संघर्ष और अलगाववादी आंदोलन उभरे। उदाहरण के तौर पर, अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो-कराबाख विवाद में संघर्ष देखने को मिला।
इसी प्रकार, रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया संकट (2014) और उसके बाद के संघर्ष ने भी राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया।

स्वतंत्र देशों की आर्थिक चुनौतियाँ:

1. केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन:
सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत योजना और सरकारी नियंत्रण पर आधारित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन देशों को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। इससे कई देशों में आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, और बेरोजगारी की समस्याएँ बढ़ीं।
उदाहरण: रूस का आर्थिक संकट (1998), जब रूस को अपने कर्जों का भुगतान करने में समस्या हुई और देश की मुद्रा रूबल की कीमत गिर गई।

2. भ्रष्टाचार और कुशासन:
अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयासों के बावजूद, कई देशों को भ्रष्टाचार और कुशासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक संसाधनों पर कुछ लोगों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ।
उदाहरण: कजाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान में अधिनायकवादी नेताओं ने सत्ता पर पकड़ मजबूत की और आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण किया।

3. ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता:
कुछ देशों, विशेषकर रूस, कजाखस्तान, और अज़रबैजान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेल और गैस के निर्यात पर निर्भरता बढ़ाई। हालांकि, वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा।
उदाहरण: रूस की अर्थव्यवस्था पर 2014 के तेल की कीमतों में गिरावट का गहरा असर हुआ।

दीर्घकालिक चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा:

1. क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति:
स्वतंत्र देशों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष और बाहरी ताकतों, जैसे रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव, भविष्य की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध (2022) इसका ताजा उदाहरण है, जिसने इन देशों की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला है।

2. लोकतंत्र और मानवाधिकारों का भविष्य:
हालांकि कुछ देशों ने लोकतंत्र की दिशा में प्रगति की है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी अधिनायकवाद और मानवाधिकारों का उल्लंघन चिंता का विषय है।
उदाहरण: बेलारूस में 2020 के चुनावों के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सत्ता में बदलाव नहीं आया।

निष्कर्ष:
सोवियत संघ के विघटन के बाद बने स्वतंत्र देशों ने कई राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि कुछ देशों ने स्थिरता और विकास की दिशा में कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीयता, सत्ता संघर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक दबाव इन देशों के लिए दीर्घकालिक चुनौतियाँ बने हुए हैं।