भारतीय वित्तीय बाजारों की संरचना और कार्यप्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बाजार विभिन्न घटकों के संयोजन से बने होते हैं और एक दूसरे के साथ आपसी संबंधों के माध्यम से कार्य करते हैं। आइए भारतीय वित्तीय बाजारों की संरचना, उनके घटकों, और उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करें:

1. भारतीय वित्तीय बाजारों की संरचना

भारतीय वित्तीय बाजारों की संरचना को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

(i) पूंजी बाजार (Capital Market)

• स्टॉक एक्सचेंज: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ शेयर और बांडों का व्यापार होता है। ये एक्सचेंज कंपनियों को अपनी शेयरों को सूचीबद्ध करने और निवेशकों को व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
• सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बांड: बांडों की दो मुख्य श्रेणियाँ होती हैं – सरकारी बांड (government bonds) और कॉर्पोरेट बांड (corporate bonds)। ये दीर्घकालिक वित्तीय साधन होते हैं जिनके माध्यम से कंपनियाँ और सरकार पूंजी जुटाती हैं।

(ii) मुद्रा बाजार (Money Market)

• कम समयावधि के वित्तीय साधन: मुद्रा बाजार में बिल्स (bills), नोट्स (notes), सर्टिफिकेट्स (certificates), और रीपो (repos) जैसे कम समयावधि के वित्तीय साधनों का व्यापार होता है। ये साधन कम अवधि के लिए होते हैं और आमतौर पर उच्च तरलता वाले होते हैं।
• आर्थिक प्रबंधन: मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया – RBI) और अन्य वित्तीय संस्थानों को मौद्रिक नीति और तरलता प्रबंधन के लिए साधन प्रदान करता है।

2. भारतीय वित्तीय बाजारों के घटक

(i) स्टॉक मार्केट

• शेयर बाजार: जहां कंपनियों के शेयरों का व्यापार होता है, जैसे कि BSE और NSE। इसमें इक्विटी शेयर और डिबेंचर शामिल हैं।
• वित्तीय इंडेक्स: जैसे कि सेंसेक्स (BSE) और निफ्टी (NSE) जो मार्केट की समग्र स्थिति और प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

(ii) बांड मार्केट

• सरकारी बांड: रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ये लंबी अवधि के लिए होते हैं और आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं।
• कॉर्पोरेट बांड: कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और इनमें जोखिम अधिक हो सकता है, लेकिन इनसे बेहतर रिटर्न की संभावना होती है।

(iii) मुद्रा बाजार

• कम अवधि के साधन: जैसे कि कमर्शियल पेपर (commercial paper), बिल्स ऑफ एक्सचेंज (bills of exchange), और ट्रेजरी बिल्स (treasury bills) जो अल्पकालिक पूंजी की जरूरतों को पूरा करते हैं।
• रीपो और रिवर्स रीपो: केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

(iv) डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स

• डेरिवेटिव्स: जैसे कि फ्यूचर्स (futures), ऑप्शंस (options), और स्वैप्स (swaps) जो विभिन्न वित्तीय जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• सर्वोत्तम बासिस: इनका उपयोग मुख्य रूप से हेजिंग और अटकलों के लिए किया जाता है।

3. घटकों के आपसी संबंध

(i) पूंजी और मुद्रा बाजार का संबंध

• मुद्रा बाजार के माध्यम से तरलता और अल्पकालिक पूंजी की आवश्यकता पूरी की जाती है, जबकि पूंजी बाजार दीर्घकालिक पूंजी जुटाने का माध्यम है। मुद्रा बाजार की तरलता पूंजी बाजार की स्थिरता को प्रभावित करती है, क्योंकि तरलता की कमी से पूंजी बाजार में अस्थिरता आ सकती है।

(ii) स्टॉक मार्केट और बांड मार्केट का संबंध

• शेयर बाजार और बांड बाजार दोनों कंपनियों को पूंजी जुटाने के विकल्प प्रदान करते हैं। कंपनियाँ अपने वित्तीय रणनीतियों के अनुसार इन दोनों बाजारों का उपयोग करती हैं। बांड और शेयर बाजार एक दूसरे के विकल्प हो सकते हैं और उनके प्रदर्शन का आपस में संबंध होता है।

(iii) डेरिवेटिव्स का प्रभाव

• डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स वित्तीय बाजारों में जोखिम प्रबंधन और अटकलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये स्टॉक और बांड बाजारों में जोखिम को कम करने और बाजार की तरलता को प्रभावित कर सकते हैं।

(iv) केंद्रीय बैंक की भूमिका

• रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है, जो सीधे तौर पर पूंजी बाजारों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय बैंक की नीतियाँ जैसे कि रेपो दर, रिवर्स रीपो दर, और नकदी आरक्षित अनुपात (CRR) बाजार की तरलता और ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं।

4. निष्कर्ष

भारतीय वित्तीय बाजारों की संरचना और कार्यप्रणाली अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ आपसी संबंध रखते हैं और मिलकर वित्तीय प्रणाली की संपूर्णता को सुनिश्चित करते हैं। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच संतुलन, डेरिवेटिव्स का जोखिम प्रबंधन, और केंद्रीय बैंक की नीतियाँ मिलकर वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं, जिससे समग्र आर्थिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है।