भारतीय किसान आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू हुए और स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक कारकों से प्रेरित होते रहे। इन आंदोलनों का प्रमुख कारण था कृषि व्यवस्था में लगातार हो रही आर्थिक शोषण की स्थिति, जिसमें किसान भारी करों, ज़मींदारों और साहूकारों के अत्याचारों से परेशान थे। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला और बाद में स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1. भारतीय किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण

(i) कृषि का शोषणकारी ढाँचा:

• ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई कृषि नीतियों ने भारतीय किसानों की स्थिति को बदतर बना दिया। स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement), रैयतवाड़ी (Ryotwari), और महलवाड़ी (Mahalwari) व्यवस्थाओं के तहत किसानों को ज़मीन की उपज पर भारी कर देना पड़ता था, चाहे फसल कैसी भी हो।
• ज़मींदारी व्यवस्था में किसान अक्सर अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा ज़मींदारों को देना पड़ता था, और यह कर पहले से तय होता था। इससे किसान कर्ज में डूबते गए और उनकी आर्थिक स्थिति दिनों-दिन खराब होती गई।

(ii) करों का अत्यधिक बोझ:

• ब्रिटिश शासन ने कृषि से अत्यधिक कर वसूले, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों की आर्थिक लाभ को बढ़ाना था। ब्रिटिश सरकार ने राजस्व संग्रह की ऐसी प्रणाली बनाई, जिसमें किसानों से तय करों की वसूली हर परिस्थिति में की जाती थी, चाहे उनकी फसल बर्बाद हो या सूखा पड़े।
• किसानों को अत्यधिक कर देना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज की ब्याज दरें बहुत अधिक थीं, जिससे किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में फँसते गए और उनकी जमीनें भी छिन गईं।

(iii) व्यापारिक फसलों की अनिवार्यता:

• अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर व्यापारिक फसलों (जैसे नील, कपास, और अफीम) की खेती का दबाव डाला, जिनकी वैश्विक बाजार में माँग थी। किसानों को अनाज जैसी मुख्य फसलों की जगह इन व्यापारिक फसलों की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
• जब किसानों की मुख्य फसलें बर्बाद हो जातीं या व्यापारिक फसलें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम पर बिकतीं, तो किसानों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती थी।

(iv) कर्ज और साहूकारों का शोषण:

• साहूकारों ने किसानों को अत्यधिक ब्याज दरों पर कर्ज दिया, और जब किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं। इस कर्ज प्रणाली ने किसानों को लगातार गरीबी और शोषण की स्थिति में बनाए रखा।
• साहूकारों का शोषण, खासकर ग्रामीण इलाकों में, किसानों के लिए एक बड़ा संकट बन गया। भूमि का अधिग्रहण, जमीन से बेदखली और कर्ज का बढ़ता बोझ किसानों के आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक था।

(v) अकाल और प्राकृतिक आपदाएँ:

• ब्रिटिश शासन के दौरान बार-बार अकाल और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी सरकार की उदासीनता के कारण किसानों की कोई सहायता नहीं की गई। फसल बर्बाद होने के बावजूद करों की माँग की जाती थी, जिससे किसानों की समस्याएँ और बढ़ गईं।
• इन आपदाओं के दौरान किसानों को न तो राहत दी जाती थी और न ही उनकी समस्याओं का समाधान होता था। इससे उनके आक्रोश का जन्म हुआ और किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई।

2. प्रमुख किसान आंदोलनों का विकास

(i) नील आंदोलन (1859-60):

• नील की खेती को लेकर बंगाल और बिहार के किसानों में बड़ा असंतोष था। अंग्रेज व्यापारियों ने किसानों पर नील की खेती का दबाव डाला, लेकिन किसानों को इसके बदले उचित मुआवजा नहीं दिया गया। नील आंदोलन (जिसे नील विद्रोह भी कहा जाता है) बंगाल में शुरू हुआ और किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया।
• इस आंदोलन ने किसानों को संगठित किया और पहली बार किसानों ने अपने अधिकारों के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। अंततः, अंग्रेज सरकार को नील की खेती से संबंधित कानूनों में सुधार करना पड़ा, और इस आंदोलन को भारतीय किसान आंदोलनों का शुरुआती रूप माना जाता है।

(ii) पेबैक्ट विद्रोह (1870-80 के दशक):

• महाराष्ट्र में किसानों ने पेबैक्ट विद्रोह के तहत ज़मींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। किसान साहूकारों द्वारा लगाए गए अत्यधिक ब्याज दरों और उनके शोषण से परेशान थे। किसानों ने साहूकारों की ऋण पुस्तकों को जलाया और उनका बहिष्कार किया।
• इस आंदोलन ने दिखाया कि किस प्रकार कर्ज और शोषण की समस्या ने किसानों को बर्बादी की ओर धकेला था। यह आंदोलन महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

(iii) चंपारण सत्याग्रह (1917):

• बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने नील की अनिवार्य खेती के खिलाफ आंदोलन किया। किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी और इससे उनकी भूमि की उर्वरता घट रही थी। इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मुआवजा मिलता था।
• चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधीजी ने पहली बार भारतीय किसानों के लिए अहिंसक आंदोलन की रणनीति अपनाई। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को झुकने पर मजबूर किया, और नील की अनिवार्य खेती को समाप्त करना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक बन गया।

(iv) खेड़ा सत्याग्रह (1918):

• गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने करों के खिलाफ आंदोलन किया। लगातार सूखे और अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन अंग्रेज सरकार ने करों में छूट देने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने करों का बहिष्कार किया और कर न देने का निर्णय लिया।
• यह आंदोलन भी अहिंसा पर आधारित था, और इसके परिणामस्वरूप सरकार को करों में छूट देनी पड़ी। खेड़ा सत्याग्रह ने दिखाया कि किसानों की एकजुटता और सत्याग्रह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रभावी हथियार हो सकते हैं।

(v) तेभागा आंदोलन (1946-47):

• बंगाल में किसानों ने तेभागा आंदोलन के तहत ज़मींदारों से उपज का दो-तिहाई हिस्सा माँगने का संघर्ष किया। पहले किसान ज़मींदारों को आधी उपज देते थे, लेकिन इस आंदोलन के तहत उन्होंने मांग की कि ज़मींदार केवल एक-तिहाई हिस्सा लें।
• यह आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ और बंगाल के किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर संगठित किया गया। यह आंदोलन किसानों की आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बना।

3. किसान आंदोलनों का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण

(i) सामाजिक संदर्भ:

• भारतीय किसान आंदोलन न केवल आर्थिक शोषण के खिलाफ थे, बल्कि सामाजिक रूप से भी किसानों की गरिमा और सम्मान की लड़ाई थे। ज़मींदारों और साहूकारों के अत्याचारों ने किसानों को सामाजिक रूप से अपमानित और अधीन बना दिया था। इन आंदोलनों ने किसानों को संगठित किया और सामाजिक रूप से उन्हें आत्मसम्मान और पहचान की भावना दी।
• किसान आंदोलन निचले वर्गों के किसानों और मजदूरों की आवाज़ बन गए, जिन्होंने सदियों से सामाजिक असमानता और शोषण का सामना किया था। यह आंदोलन किसानों के लिए एक सशक्तिकरण का माध्यम बना और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीखा।

(ii) आर्थिक संदर्भ:

• ब्रिटिश कृषि नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और किसानों को गरीबी में धकेल दिया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार था, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मुआवजा मिल सके और उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल सके।
• किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की मांग के साथ-साथ, इन आंदोलनों ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों और साहूकारों की कर्ज व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कृषि अर्थव्यवस्था के बेहतर संचालन की मांग ने देश में आर्थिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया।

(iii) राजनीतिक प्रभाव:

• किसान आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बने। उन्होंने किसानों को राजनीति में भागीदारी का अवसर दिया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। चंपारण और खेड़ा जैसे आंदोलन भारतीय राजनीति में किसानों के महत्व को स्थापित करने वाले प्रमुख आंदोलन थे।