स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवा में संरक्षण और सुधार की आवश्यकताएँ और उनके प्रभाव

1. सिविल सेवा में संरक्षण की आवश्यकता

a. प्रशासनिक संरचना की स्थिरता

• ब्रिटिश शासन से संक्रमण: स्वतंत्रता के बाद, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता थी। इसके लिए एक स्थिर और प्रभावी प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता थी ताकि शासन की निरंतरता और कार्यकुशलता बनी रहे।
• स्थानीय और आदिवासी संवेदनशीलता: भारतीय प्रशासन को स्थानीय संदर्भ और विविधता को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित करना था, जिससे प्रशासन में स्थानीय प्रतिनिधित्व और संवेदनशीलता सुनिश्चित हो सके।

b. प्रशासनिक कुशलता और जवाबदेही

• भ्रष्टाचार और पारदर्शिता: सिविल सेवा में संरक्षण की आवश्यकता थी ताकि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की समस्याओं का सामना किया जा सके। इससे शासन प्रणाली में ईमानदारी और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सुधार: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वतंत्रता के बाद अद्यतन करने और कार्यकुशलता को बढ़ाने की आवश्यकता थी।

2. सिविल सेवा में सुधार की आवश्यकता

a. संरचनात्मक और संस्थागत सुधार

• सामाजिक और आर्थिक समानता: स्वतंत्रता के बाद, सिविल सेवा को सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में काम करने की आवश्यकता थी। इस दिशा में संविधान की धारा 16 और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• प्रशासनिक कार्यों की प्रणालीकरण: सिविल सेवा के प्रशासनिक कार्यों को अधिक संविधानिक और संगठित बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता थी। केंद्र और राज्य के प्रशासन में समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार लागू किए गए।

b. चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार

• परीक्षा प्रणाली में सुधार: सिविल सेवा परीक्षा और चयन प्रक्रिया को उचित और पारदर्शी बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता थी। 1990 के दशक में, UPSC ने परीक्षा के पैटर्न और साक्षात्कार प्रक्रिया में बदलाव किए।
• प्रशिक्षण में सुधार: लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) जैसे संस्थानों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक और समकालीन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

3. सुधारों के प्रभाव

a. प्रशासनिक दक्षता और समन्वय

• विविधता में सुधार: सिविल सेवा में सुधारों ने प्रशासन में विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया। सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ने प्रशासनिक स्तर पर उनकी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया।
• संविधानिक और कानूनी सुधार: 1992 के आर्थिक सुधारों और 2000 के सार्वजनिक सेवा सुधारों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद की।

b. प्रशिक्षण और विकास

• प्रशिक्षण का मानक: LBSNAA और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सिविल सेवकों को उच्च गुणवत्ता और समकालीन मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया। इससे प्रशासन में विशेषज्ञता और सक्षम नेतृत्व को प्रोत्साहित किया गया।
• सामाजिक दृष्टिकोण: सिविल सेवकों को सामाजिक मुद्दों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम इसका उदाहरण हैं।

c. भ्रष्टाचार और जवाबदेही

• भ्रष्टाचार नियंत्रण: RTI (Right to Information) Act 2005 और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया। इन सुधारों ने सिविल सेवकों की जवाबदेही और ईमानदारी को सुनिश्चित किया।
• समाज में विश्वास: सुधारों ने शासन प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाया और लोकतंत्र को मजबूत किया।

4. हाल के उदाहरण और चुनौतियाँ

a. नई पहल

• ई-गवर्नेंस और डिजिटल सुधार: हाल के वर्षों में ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित और सरल बनाया है।
• आधुनिक प्रशिक्षण: प्रधानमंत्री मोदी की नई शिक्षा नीति और प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक प्रशिक्षण और विकास को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया है।

b. वर्तमान चुनौतियाँ

• भ्रष्टाचार और जवाबदेही: भले ही कई सुधार किए गए हैं, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। इसके लिए निरंतर सुधार और निगरानी की आवश्यकता है।
• प्रशासनिक क्षमता में विषमताएँ: विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता में विषमताएँ हैं, जिन्हें सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवा में संरक्षण और सुधार की आवश्यकताएँ प्रशासन की स्थिरता, सामाजिक समानता, और कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थीं। इन सुधारों ने सिविल सेवा को एक आधुनिक, पारदर्शी, और उत्तरदायी व्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका सामना सुधारात्मक उपायों के माध्यम से किया जा रहा है।