अंग्रेजों के अधीन सिविल सेवा के विकास की प्रक्रिया, संगठनात्मक ढाँचा और कार्यों का विश्लेषण

ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा (Civil Service) का विकास भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यह प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं और नियंत्रण को कायम रखने के लिए स्थापित की गई थी। इसके संगठनात्मक ढांचे और कार्यों का विश्लेषण करने से हमें उस समय की प्रशासनिक संरचना और इसके प्रभाव को समझने में सहायता मिलती है।

1. सिविल सेवा के विकास की प्रक्रिया

a. प्रारंभिक प्रयास

• East India Company की शुरुआत: 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा Regulating Act की स्थापना ने प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी। इस एक्ट ने कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया।
• बंगाल के गवर्नर जनरल और काउंसिल: 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर जनरल और काउंसिल को प्रशासनिक और कानूनी निर्णयों की एक प्रमुख भूमिका दी गई, जो सिविल सेवा की शुरुआत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

b. भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना

• 1853 में शासन सुधार: 1853 में British Parliament ने Indian Civil Services Act पारित किया, जिसने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना की और इसे कंपनी के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनाया।
• संघीय और प्रांतीय पद: ICS अधिकारियों को केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था के तहत, एक अधिकारी को संघीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।

c. चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण

• कंपनी के तहत भर्ती: शुरुआत में, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण मुख्यतः ब्रिटिश नागरिकों के लिए था। भारतीयों को इस सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हुई।
• संविधानिक सुधार: 1861 में Indian Councils Act और 1892 में Indian Councils Act ने भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल करने के लिए सुधार किए, जिससे भारतीयों को भी इस सेवा में अवसर मिलने लगे।

2. संगठनात्मक ढाँचा और कार्य

a. संगठनात्मक ढाँचा

• अधिकारी वर्ग: सिविल सेवा के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय, प्रांतीय सचिवालय, और जिला प्रशासन में विभिन्न वर्ग थे। भारतीय सिविल सेवा (ICS) के अधिकारी उच्च पदों पर नियुक्त होते थे, जबकि अन्य प्रशासनिक पदों पर ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों का सम्मिलन होता था।
• कार्यकारी और न्यायिक भूमिका: सिविल सेवा के अधिकारियों की कार्यकारी और न्यायिक भूमिकाएँ होती थीं। उदाहरण के लिए, जिला कलेक्टर को प्रशासनिक, न्यायिक, और राजस्व कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी।

b. कार्य और जिम्मेदारियाँ

• प्रशासन और कानून प्रवर्तन: सिविल सेवा के अधिकारी प्रशासनिक कार्य, कानून प्रवर्तन, और सार्वजनिक नीति के कार्यों में संलग्न रहते थे। राजस्व संग्रहण, सामाजिक नीति निर्माण, और न्यायिक कार्य इनके प्रमुख कार्य थे।
• सामाजिक और आर्थिक विकास: सिविल सेवाओं के अधिकारी ने सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमींदारी प्रथा और सार्वजनिक काम के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधार किए गए।

3. हाल के उदाहरण और प्रभाव

a. सिविल सेवा की सुधार प्रक्रिया

• अंतर्राष्ट्रीय मानक और सुधार: स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सिविल सेवा ने संविधानिक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों को अपनाया, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से सुधारों की प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
• मौलिक अधिकार और पारदर्शिता: आज के समय में, सिविल सेवाओं में मौलिक अधिकार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए, आरटीआई (RTI) एक्ट और ई-गवर्नेंस ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का काम किया है।

b. सिविल सेवा का प्रभाव

• प्रशासनिक दक्षता: सिविल सेवाओं ने प्रशासनिक दक्षता और समन्वय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना आयोग, एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण), और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MGNREGA) जैसी योजनाओं में सिविल सेवाओं की भूमिका स्पष्ट है।
• सामाजिक और विकासात्मक प्रभाव: सिविल सेवाओं ने विकासात्मक योजनाओं और सामाजिक सुधारों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ इसका उदाहरण हैं।

निष्कर्ष:

ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा का विकास एक जटिल और विकसित प्रक्रिया थी, जो प्रशासनिक नियंत्रण और साम्राज्य के हितों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। इसके संगठनात्मक ढांचे और कार्यों ने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुसंगठित किया और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद, सिविल सेवाओं में कई सुधार किए गए हैं, जो आज भी प्रशासनिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।