परिचय:

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और मुआवज़े की नीति तैयार करते समय एक समग्र और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है। विस्थापन अक्सर विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों के कारण होता है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नीति का उद्देश्य इन व्यक्तियों को न केवल मुआवज़ा देना बल्कि उनके जीवन और आजीविका का स्थायी पुनर्निर्माण करना होना चाहिए।

दृष्टिकोण:

1. मानवाधिकार और गरिमा पर बल: विस्थापित व्यक्तियों को मुआवज़ा देने के साथ उनके मौलिक अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना जरूरी है।
2. समग्र पुनर्वास: केवल आर्थिक मुआवज़ा पर्याप्त नहीं है; पुनर्वास में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मानसिक सहयोग जैसी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा।
3. सामाजिक समावेशन: नीति का निर्माण इस तरह हो कि विस्थापित व्यक्तियों का स्थानीय समुदायों में समुचित समावेशन हो सके।

नीति के मुख्य तत्त्व:

1. वास्तविक आकलन और पारदर्शी मुआवज़ा: भूमि और आजीविका का सही आकलन करते हुए उचित मुआवज़ा तय किया जाए, जिससे प्रभावित लोग अपनी आजीविका पुनः स्थापित कर सकें।
2. वैकल्पिक रोजगार के अवसर: विस्थापितों को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नए रोजगार अवसर प्रदान किए जाएं, जैसे 2023 में झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विस्थापन के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया।
3. समुदाय-आधारित पुनर्वास: पुनर्वास केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समुदाय-आधारित होना चाहिए, ताकि विस्थापित व्यक्तियों का सामाजिक ढांचा और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं: पुनर्वास क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
5. निगरानी और पुनर्वास के बाद की सहायता: पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी और समय-समय पर