खनन, बाँध और बड़े पैमाने की परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और विस्थापन: एक समालोचनात्मक विश्लेषण

भूमि अधिग्रहण और विस्थापन
भारत में खनन, बाँध और अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अक्सर आदिवासियों, पहाड़ी निवासियों, और ग्रामीण समुदायों से अर्जित की जाती है। इन परियोजनाओं के कारण इन लोगों को विस्थापित किया जाता है, और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें मौद्रिक मुआवज़ा दिया जाता है।

मुआवज़े की धीमी प्रक्रिया
विस्थापित व्यक्तियों को मौद्रिक मुआवज़ा मिलने की प्रक्रिया अक्सर धीमी और जटिल होती है। उदाहरण के लिए, सरदार सरोवर बाँध परियोजना में विस्थापित परिवारों को मुआवज़े के वितरण में लंबी देरी हुई, जिससे उनके पुनर्वास की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

आजीविका और कौशल की कमी
विस्थापित परिवारों को अक्सर नई आजीविका के लिए कौशल की कमी होती है। इन लोगों को बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिससे वे कम मज़दूरी वाले प्रवासी श्रमिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन के बाद कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

सामुदायिक जीवन का विनाश
विस्थापन से इन समुदायों के सामुदायिक जीवन के परंपरागत तरीके अक्सर समाप्त हो जाते हैं। परियोजनाओं के कारण सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना बिखर जाता है, और इन लोगों की पारंपरिक जीवनशैली को नुकसान पहुँचता है।

विकास के लाभ और लागत का असमान वितरण
विकास की परियोजनाओं से उद्योगपतियों और नगरीय समुदायों को लाभ होता है, जबकि विस्थापित और गरीब समुदायों पर इसके लागत का भार डाल दिया जाता है। यह अनैतिक है क्योंकि विकास की लागत और लाभ का वितरण असमान होता है, और गरीबों को उनके अधिकार और संसाधनों से वंचित किया जाता है।

निष्कर्ष
खनन, बाँध और अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और विस्थापित समुदायों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियों और पुनर्वास योजनाओं को लागू करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास के लाभ सभी हिस्सेदारों में समान रूप से वितरित हों और विस्थापित व्यक्तियों के जीवन में सुधार हो।