भारत में लोकसेवकों में अनुशासन और उन पर नियन्त्रण काने में ‘लोकसेवकों के लिये आचार संहिता’ की भूमिका

परिचय

भारत में लोकसेवकों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct for Civil Servants) एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो लोकसेवकों के आचरण को नियंत्रित करता है। यह आचार संहिता अनुशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सरकार के संचालन में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहती है।

1. स्पष्ट नैतिक मानक स्थापित करना

• परिभाषा: आचार संहिता नैतिक दिशानिर्देश और व्यवहारिक मानक प्रदान करती है, जिनका पालन लोकसेवकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यह निर्दिष्ट करता है कि कौन सी गतिविधियाँ स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं।
• हाल का उदाहरण: 2024 में महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनका आचार संहिता के स्पष्ट नैतिक मानकों के आधार पर जांच की गई। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में मार्गदर्शन प्रदान किया।

2. जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

• परिभाषा: आचार संहिता लोकसेवकों को पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकसेवक किसी भी हित संघर्ष या दुराचार की रिपोर्ट करें।
• हाल का उदाहरण: 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जो आचार संहिता के पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को साकार करता है।

3. अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ढांचा प्रदान करना

• परिभाषा: आचार संहिता उल्लंघनों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रियाओं और दंडों का विवरण देती है, यह सुनिश्चित करती है कि दुराचार की जांच और निवारण के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है।
• हाल का उदाहरण: 2023 में दिल्ली पुलिस भर्ती घोटाले के मामले में आचार संहिता ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया, जिससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई।

4. पेशेवरता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना

• परिभाषा: आचार संहिता पेशेवरता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए लोकसेवकों को प्रोत्साहित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकसेवक अपनी भूमिकाओं में ईमानदारी से कार्य करें।
• हाल का उदाहरण: कर्नाटका के एक IAS अधिकारी को व्यक्तिगत व्यवसाय हितों से संबंधित मामलों से अपने आप को अलग रखने के लिए सराहा गया, जिससे पेशेवर सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन मिला।

5. सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाना

• परिभाषा: आचार संहिता सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोकसेवक नैतिकता और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें।
• हाल का उदाहरण: 2024 के भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति ने आचार संहिता की धाराओं को लागू किया, जिससे सरकारी संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास में सुधार हुआ और उच्च-profile भ्रष्टाचार के मामलों के बाद यह विश्वास बहाल हुआ।

6. नैतिक निर्णय लेने में सहायता

• परिभाषा: आचार संहिता नैतिक निर्णय लेने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है, यह बताती है कि जटिल परिस्थितियों में उचित आचरण क्या होना चाहिए।
• हाल का उदाहरण: COVID-19 टीकाकरण अभियान (2023-2024) के दौरान, आचार संहिता ने अधिकारियों को वैक्सीन आवंटन और वितरण से संबंधित संवेदनशील मुद्दों को नैतिक तरीके से संभालने में मार्गदर्शन प्रदान किया।

7. सतत पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करना

• परिभाषा: आचार संहिता सतत पेशेवर विकास और प्रशिक्षण में संलग्न रहने की सलाह देती है, ताकि लोकसेवक नैतिक मानकों और प्रथाओं के साथ अद्यतित रहें।
• हाल का उदाहरण: 2024 के शासन सुधार एजेंडा के अंतर्गत अनिवार्य नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का परिचय आचार संहिता के प्रावधानों को साकार करता है, जो निरंतर शिक्षा और नैतिक मानकों के पालन को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

भारत में लोकसेवकों के लिए आचार संहिता अनुशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्पष्ट नैतिक मानक, जवाबदेही और पारदर्शिता, अनुशासनात्मक ढांचा, पेशेवरता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देती है, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाती है, नैतिक निर्णय लेने में सहायता करती है, और सतत पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करती है। हाल के उदाहरण यह प्रदर्शित करते हैं कि आचार संहिता किस प्रकार प्रभावी रूप से दुराचार को नियंत्रित करती है और सिविल सेवाओं की दक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखती है।