राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के क्षेत्राधिकार से बाहर के मुद्दे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, NHRC के कुछ स्पष्ट क्षेत्राधिकार की सीमाएँ हैं। यहाँ दो प्रमुख मुद्दे दिए गए हैं जो NHRC के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं:

1. विधिक मामलों और अदालती प्रकरण

NHRC उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। अगर कोई मामला अदालती प्रक्रियाओं के तहत चल रहा है, तो NHRC उस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

• हाल का उदाहरण: गुजरात दंगों (2002) के मामले में कई पीड़ितों ने NHRC से हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में था, NHRC ने सीधे कानूनी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। आयोग ने केवल सिफारिशें की और सरकार को सुधारात्मक उपाय सुझाए।

2. नीति कार्यान्वयन और सरकारी योजनाएँ

NHRC का कार्यक्षेत्र सरकारी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना नहीं है। NHRC सिफारिशें कर सकता है और मानवाधिकार उल्लंघनों के उपाय सुझा सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर इन सिफारिशों के कार्यान्वयन को लागू नहीं कर सकता।

• हाल का उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सरकार की प्रबंधन नीतियों को लेकर कई शिकायतें आईं। NHRC ने सिफारिशें और सुझाव दिए, लेकिन स्वास्थ्य देखभाल नीतियों के कार्यान्वयन और प्रबंधन का जिम्मा संबंधित सरकारी विभागों पर था, NHRC के अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

निष्कर्ष

NHRC के क्षेत्राधिकार की स्पष्ट सीमाएँ हैं, जिसमें अदालती मामलों में हस्तक्षेप और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी शामिल नहीं है। NHRC का मुख्य कार्य मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी करना, सिफारिशें करना, और सुधारात्मक उपाय सुझाना है।