हित-द्वंद्व और लोक सेवक के दायित्व

1. हित-द्वंद्व की पहचान

इस परिदृश्य में निम्नलिखित प्रमुख हित-द्वंद्व हैं:

• व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक हित: मंत्री का आग्रह सड़क के पुनःसंरेखण के लिए व्यक्तिगत लाभ की ओर संकेत करता है, जिससे उसके निजी फार्म हाउस के पास सड़क आ जाएगी। यह सार्वजनिक हित के खिलाफ है क्योंकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण होगा, जिससे किसानों का विस्थापन होगा।
• नैतिकता बनाम भ्रष्टाचार: मंत्री द्वारा पत्नी के नाम पर भूमि खरीदने का प्रस्ताव और वित्तीय सहायता का वादा सीधे-सीधे भ्रष्टाचार और रिश्वत देने का प्रयास है। यह लोक सेवक की नैतिकता और ईमानदारी को संकट में डालता है।

2. लोक सेवक के दायित्व

एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपके दायित्व निम्नलिखित हैं:

• नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखें: मंत्री के प्रस्ताव को सिरे से नकारें और उसे संबंधित प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट करें। यह आपके नैतिक दायित्व के अंतर्गत आता है कि आप किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की पेशकश को स्वीकार न करें और पारदर्शिता बनाए रखें।
• सार्वजनिक हित की रक्षा करें: मौजूदा परियोजना योजना का समर्थन करें जो सरकारी भूमि के अधिकतम उपयोग और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करती है। सड़क के पुनःसंरेखण से होने वाले नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि कृषि भूमि का अधिग्रहण और वृक्षों की कटाई, से बचाव करें।
• नैतिक और कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन करें: सुनिश्चित करें कि सभी निर्णय और कार्य कानूनी और नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। किसी भी प्रस्ताव या आग्रह का मूल्यांकन सार्वजनिक हित और कानूनी प्रावधानों के अनुसार करें।

3. हाल की घटनाओं का संदर्भ

हाल ही में, डेल्ही-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण और पुनःसंरेखण के विवाद ने सार्वजनिक हित और पर्यावरणीय चिंताओं को उजागर किया। ऐसे मामलों से यह सिद्ध होता है कि व्यक्तिगत लाभ की खातिर सार्वजनिक परियोजनाओं में बदलाव से दूर रहना चाहिए।

निष्कर्ष

आपका प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक हित की रक्षा करना और नैतिकता का पालन करना है। किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ा होना और पारदर्शिता के साथ कार्य करना लोक सेवक के नैतिक और कानूनी दायित्वों के अंतर्गत आता है।