a. भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार व्यापार में नीतिपरक मुद्दे

1. वैश्विक शांति और सुरक्षा पर प्रभाव: हथियार निर्यात से संभावित रूप से संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है या आर्म्स रेस को प्रेरित किया जा सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यातित हथियार वैश्विक शांति और सुरक्षा को नुकसान न पहुँचाएँ और संघर्षों को बढ़ावा न दें।
2. मानवाधिकार उल्लंघन: निर्यातित हथियारों का उपयोग मानवाधिकार उल्लंघनों या आंतरिक संघर्षों में हो सकता है। भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि हथियार मानवीय आपदाओं और सांप्रदायिक दमन में इस्तेमाल न हों।
3. अनुपालन और निगरानी: हथियार निर्यात अंतरराष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि निर्यातित हथियार आर्म्स ट्रेड ट्रीटी (ATT) जैसे नियमों का पालन करें।
4. पारदर्शिता और जवाबदेही: हथियार निर्यात की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना महत्वपूर्ण है। निर्णय प्रक्रिया और समझौतों के विवरण सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि सार्वजनिक विश्वास बना रहे।
5. आर्थिक और राजनीतिक लाभ: हथियार निर्यात को केवल आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यह राष्ट्र की छवि और राजनीतिक संबंधों पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए इसे सामरिक और नैतिक दृष्टिकोण से संतुलित तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

हालिया उदाहरण: भारत का म्यांमार को आकाश मिसाइल प्रणाली निर्यात पर विचार, जहाँ इस निर्यात की संभावना और उसके मानवीय और क्षेत्रीय प्रभावों पर चिंतन आवश्यक है।

b. विदेशी सरकारों को हथियारों के विक्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले पाँच नीतिपरक कारक

1. प्राप्तकर्ता सरकार का मानवाधिकार रिकॉर्ड: हथियारों का निर्यात उन देशों को नहीं किया जाना चाहिए जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्यातित हथियार सिविलियन दमन या मानवाधिकार उल्लंघनों में इस्तेमाल न हों।
2. क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा: निर्यातित हथियारों का क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव आंका जाना चाहिए। हथियारों की बिक्री को उन देशों में प्राथमिकता देना चाहिए जहाँ यह स्थिरता को बढ़ावा दे और संघर्ष को बढ़ावा न दे।
3. अंतरराष्ट्रीय संधियों और नियमों का अनुपालन: अंतरराष्ट्रीय संधियों जैसे आर्म्स ट्रेड ट्रीटी (ATT) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। निर्यात की योजना उन देशों के साथ होनी चाहिए जो इन संधियों के अनुरूप हों।
4. समाप्ति उपयोग की गारंटी: यह सुनिश्चित करना कि निर्यातित हथियारों का अंतिम उपयोग उन्हीं के निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो। अंतिम उपयोगकर्ता की निगरानी की जानी चाहिए ताकि हथियार अनधिकृत उपयोग के लिए न जाएँ।
5. रणनीतिक और कूटनीतिक लाभ: हथियारों की बिक्री को रणनीतिक और कूटनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यात राष्ट्र की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों के अनुरूप हो।

हालिया उदाहरण: भारत का फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात, जिसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस निर्यात का उपयोग केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए हो और यह क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे।