परिचय: पूँजीवाद, जो कि निजी स्वामित्व और मुक्त बाजारों पर आधारित है, ने निस्संदेह विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि तक पहुँचाया है। परन्तु, इसके साथ ही यह अल्पकालिक लाभ और आय असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है।

पूँजीवाद के लाभ:

• आर्थिक वृद्धि: पूँजीवाद नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, भारत का आईटी क्षेत्र पूँजीवादी सिद्धांतों के तहत फला-फूला है, जिसने जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• कुशलता और उत्पादकता: निजी क्षेत्र अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं को अधिक कुशलता से प्रदान करता है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।

पूँजीवाद की आलोचना:

• आय असमानता: पूँजीवाद धनी और गरीब के बीच असमानताओं को बढ़ा सकता है। भारत में, शीर्ष 1% के पास देश की संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है (ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023)।
• अल्पकालिकता: तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक स्थिरता की उपेक्षा हो सकती है। पर्यावरणीय क्षरण और श्रम के शोषण इसके उदाहरण हैं।

भारत में समावेशी संवृद्धि और पूँजीवाद:

• मिश्रित अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण: समावेशी संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, भारत को पूँजीवाद के साथ सामाजिक कल्याण नीतियों का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे राज्य हस्तक्षेप असमानताओं को कम कर सकता है।
• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): भारत में अनिवार्य सीएसआर नीति पूँजीवाद को अधिक समावेशी बनाने का एक प्रयास है, जिसके माध्यम से मुनाफे को सामाजिक विकास की दिशा में लगाया जाता है।

निष्कर्ष: हालाँकि पूँजीवाद आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, परन्तु भारत में समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए पूँजीवाद की शक्तियों के साथ राज्य हस्तक्षेप और सामाजिक नीतियों को मिलाना आवश्यक है ताकि न्यायसंगत और स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके।