सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:

1. विवादित धाराएँ:

• धारा 4: इस धारा के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी और बल का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। मानवाधिकार सक्रियतावादी इस प्रावधान का विरोध करते हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग अक्सर अवैध गिरफ्तारी, यातना, और extrajudicial killings के मामलों में होता है।
• धारा 6: इस धारा के तहत, सुरक्षा बलों के कर्मियों को AFSPA के तहत की गई कार्रवाइयों के लिए अभियोजन और कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है, जब तक कि केंद्र सरकार सहमति न दे। इस प्रावधान को आलोचनात्मक रूप से देखा जाता है क्योंकि यह अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में असाधारण छूट प्रदान करता है और उत्तरदायित्व की कमी को बढ़ावा देता है।

2. मानवाधिकार सक्रियतावादियों का विरोध:

• दुरुपयोग की संभावना: AFSPA के तहत सुरक्षा बलों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएँ बढ़ गई हैं। उदाहरण के तौर पर, कश्मीर और मणिपुर में अक्सर ऐसे मामलों की रिपोर्ट होती है।
• अमल में कमी: धारा 6 द्वारा प्रदान की गई छूट की वजह से, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और सजा की प्रक्रिया में भारी कमी होती है, जिससे असाधारण छूट और अवसरवाद बढ़ता है।

3. उच्चतम न्यायालय की राय:

• उच्चतम न्यायालय के निर्णय: भारत के उच्चतम न्यायालय ने AFSPA की आवश्यकता को मान्यता दी है लेकिन इसके मानवाधिकार प्रभावों पर चिंता भी व्यक्त की है। उदाहरण के तौर पर, 2016 के हाफिज सईद मामले में, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
• सुधार के सुझाव: अदालत ने विवरणीकरण, निगरानी, और उत्तरदायित्व के लिए सुधारों की आवश्यकता की सिफारिश की है। उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि AFSPA के अंतर्गत किए गए कार्यों की जांच की जानी चाहिए और अदालत की निगरानी होनी चाहिए।

4. हाल की घटनाएँ:

• नगालैंड (2021): ओटिंग हत्याकांड में सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या ने AFSPA के दुरुपयोग और अधिकारी निरपेक्षता की गंभीर चिंताओं को उजागर किया।
• मणिपुर (2022): AFSPA के तहत मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों ने सक्रियतावादियों और मानवाधिकार संगठनों की चिंताओं को बढ़ाया है।

5. समालोचनात्मक मूल्यांकन:

• AFSPA की आवश्यकता: जबकि AFSPA का तर्क है कि यह संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा दी गई शक्तियाँ और अधिकारों का दुरुपयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की समस्याएँ उत्पन्न करता है।
• सुधार के सुझाव: विधायी सुधार की आवश्यकता है ताकि AFSPA का उपयोग कानूनी और नैतिक मानकों के अनुसार किया जाए। इसमें बेहतर निगरानी, उत्तरदायित्व, और विधिक समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की विशेष शक्तियाँ और छूट, जबकि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बनती हैं। सुधार और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में संगठित प्रयास आवश्यक हैं।