प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन: भारत में सहायिकियों के परिदृश्य में परिवर्तन

परिचय

भारत में कीमत सहायिकी के प्रतिस्थापन के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) की पहल, सब्सिडी वितरण तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती है। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, लीकेज को कम करना और लक्षित लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

लक्ष्यीकरण और दक्षता में सुधार

1. लीकेज में कमी: डी.बी.टी. लाभों को सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, जिससे मध्यस्थों द्वारा होने वाली गड़बड़ी और लीकेज कम होती है। उदाहरण के लिए, एलपीजी सब्सिडी योजना में डी.बी.टी. ने भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया है और सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई है।

2. पारदर्शिता में वृद्धि: डी.बी.टी. प्रणाली की लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जेडी.वाई.) ने डी.बी.टी. को एकीकृत कर सब्सिडी वितरण और वित्तीय समावेशन को सरल बनाया है।

व्यय की बचत और राजकोषीय प्रभाव

3. प्रशासनिक लागत में कमी: डी.बी.टी. मध्यस्थों को हटाकर और सीधे लाभार्थियों को संसाधन पहुंचाकर प्रशासनिक लागत को कम करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के तहत डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में प्रशासनिक लागत कम हुई है।

4. राजकोषीय जिम्मेदारी: सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण डी.बी.टी. के माध्यम से सरकारी खर्च को नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे कि उर्वरक सब्सिडी के स्थान पर डी.बी.टी. ने सब्सिडी खर्च को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, भारत में कीमत सहायिकी के स्थान पर डी.बी.टी. की ओर बदलाव से दक्षता, पारदर्शिता, और राजकोषीय जिम्मेदारी में सुधार होने की उम्मीद है। हाल के उदाहरण बताते हैं कि डी.बी.टी. पारंपरिक सब्सिडी तंत्र से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है।