हाँ, यह विचार कि भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति “नौकरीहीन संवृद्धि” के रूप में देखी जा रही है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विचार से सहमत होने के कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:

1. नौकरी की कमी: भारत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, नई नौकरियों का सृजन पर्याप्त नहीं हो रहा है। रोजगार वृद्धि की दर अक्सर वृद्धि की दर से कम रहती है, जिससे बेरोज़गारी की समस्या बनी रहती है।
2. कौशल-मिश्रण: आर्थिक संवृद्धि का लाभ बड़ी कंपनियों और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है, जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कौशल और शिक्षा का मिश्रण बेरोज़गारी बढ़ा रहा है। इससे कुशल और अ-कुशल कार्यकर्ताओं के बीच असमानता बढ़ी है।
3. औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र: आर्थिक वृद्धि का अधिकांश लाभ औपचारिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी परिस्थितियां अक्सर बेहतर नहीं होतीं और यहाँ रोजगार सृजन सीमित होता है।
4. मूलभूत ढांचे और नीति का अभाव: उचित सरकारी नीतियों और मूलभूत ढांचे की कमी भी नौकरी सृजन को प्रभावित करती है। यदि आर्थिक विकास से जुड़े क्षेत्रों में पर्याप्त नीतिगत समर्थन नहीं मिलता है, तो यह नौकरीहीन संवृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।

इन तर्कों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रकृति में “नौकरीहीन संवृद्धि” का तत्व मौजूद है, और इस चुनौती को हल करने के लिए समेकित नीतियों और पहल की आवश्यकता है।