राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण (कम्प्यूटेशन) में विलंब अक्सर न्याय प्रत्याख्यान के रूप में आलोचना का विषय बनता है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए एक विशेष समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए।

समय सीमा के पक्ष में तर्क:

1. न्याय की त्वरिता: देर से न्याय का सिद्धांत कि “न्याय में देरी, न्याय से इनकार” होता है, मृत्यु दंड मामलों में विशेष महत्व रखता है। समय सीमा तय करने से पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय की त्वरित प्राप्ति हो सकती है और लंबे समय तक मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है।
2. प्रभावी प्रबंधन: समय सीमा तय करने से राष्ट्रपति कार्यालय की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सकता है।
3. शासन में पारदर्शिता: एक निर्धारित समय सीमा से राष्ट्रपति के फैसलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और संभावित ढिलाई या अन्याय की आशंकाओं को कम किया जा सकेगा।

समय सीमा के विपक्ष में तर्क:

1. मामलों की जटिलता: मृत्यु दंड के मामलों की समीक्षा में कानूनी, नैतिक, और मानवाधिकार से संबंधित जटिलताएँ होती हैं। समय सीमा लगाने से सतही या जल्दबाजी में निर्णय हो सकता है, जिससे न्याय की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
2. अविवेकी दबाव: समय सीमा के अंतर्गत निर्णय लेने का दबाव राष्ट्रपति को त्वरित निर्णय की ओर प्रवृत्त कर सकता है, जो संभवतः आवश्यक सावधानी और विचार-विमर्श को प्रभावित कर सकता है।
3. संवैधानिक स्वायत्तता: राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक स्वतंत्रता और गंभीरता की मांग करती है। समय सीमा का निर्धारण इस स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकता है।

निष्कर्ष:

समय सीमा की आवश्यकता और उसकी उचितता का निर्धारण करते समय मामलों की जटिलता और न्याय की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि एक उचित और लचीली समय सीमा तय की जाए, जो त्वरित निर्णय सुनिश्चित करे लेकिन साथ ही उचित विचार-विमर्श की सुविधा भी प्रदान करे।