चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे डिजिटल क्रांति भी कहा जाता है, ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अनिवार्य हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डिजिटल क्रांति के प्रभाव:
प्रभावशीलता और पारदर्शिता: ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है। यह भ्रष्टाचार और देरी को कम करता है, जिससे नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवाएँ प्राप्त होती हैं।

सुलभता और समावेशिता: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सरकार की सेवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में मदद की है। इससे नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं और सूचनाओं तक पहुँच आसान हो गई है।

डेटा विश्लेषण और नीति निर्माण: डिजिटल क्रांति ने डेटा संग्रहण और विश्लेषण को सरल बना दिया है, जिससे सरकार को सटीक जानकारी पर आधारित नीतियों को लागू करने में सहायता मिलती है।

सुरक्षा और निगरानी: आधुनिक तकनीकें सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाती हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सुधार होता है।

इन पहलुओं ने ई-गवर्नेन्स को न केवल एक प्रशासनिक टूल के रूप में बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली का अविभाज्य अंग बना दिया है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार हुआ है।