दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए । (150 words)[UPSC 2022]
TeamSupreme
Resources & Suggestions
Mains Answer Writing Latest Articles
On: February 24, 2025
Daily Answer Writing Practice Questions (24 February 2025)
The rise of the work-from-home culture has brought about several ethical issues in private organizations. In this context, do you believe it is ethical for an employee to engage in moonlighting? Discuss. (Answer in 150 words) घर से काम करने ...
On: February 22, 2025
Comments:
0
Indo-US Relation: Areas of Cooperation & Conflicts
Key Areas: Defense, technology, trade, energy, and regional cooperation. Key Areas of Cooperation 1. Defense and Security Transition from buyer-seller to co-production and technology sharing. India as a Major Defense Partner (MDP) and inclusion in STA-1. Access to advanced technologies, ...
On: February 22, 2025
Comments:
0
भारत-अमेरिका संबंध: सहयोग और संघर्ष के क्षेत्र
मुख्य विषय: भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती, विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र 1. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार। प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) का दर्जा और STA-1 ...
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एक महत्वपूर्ण विधिक ढांचा है जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हालांकि, इस अधिनियम की प्रभावशीलता गहराई से संवेदनशीलता और समझ पर निर्भर करती है।
सरकारी पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने के लिए उचित प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है। इसके बिना, नीतियां केवल कागज तक सीमित रह जाती हैं और उनका वास्तविक प्रभाव सीमित होता है।
सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा के अभाव में, समाज में पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति बनी रहती है। नागरिकों की समझ और संवेदनशीलता का अभाव अधिनियम की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसलिए, अधिनियम के उद्देश्यों को साकार करने के लिए गहरी संवेदनशीलता और समग्र शिक्षा आवश्यक है।