एक जन सूचना अधिकारी को ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ के अंतर्गत एक आवेदन मिलता हैं। वांछित सूचना एकत्र करने के बाद उसे पा चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिये गये कुछ निर्णयों से संबंधित है, जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दण्ड कभी सम्भावित है। सूचना प्रकट न करने पर या आशिक सूचना उपलब्ध कराने पर कम दण्ड या दण्ड मुक्ति भी मिल सकती है। जन सूचना अधिकारी एक ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, परंतु जिस विशिष्ट निर्णय, जिसके संबंध में आर.टी.आई. में आवेदन किया गया है, वह गलत निर्णय है। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिये आता है। ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे? तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]
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India’s Disaster Management
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परिचय: जन सूचना अधिकारी (PIO) एक नैतिक और कानूनी दुविधा का सामना कर रहे हैं। उन्हें यह निर्णय लेना है कि जानकारी को पूर्ण रूप से प्रकट करें जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जानकारी को आंशिक रूप से छुपाकर स्वयं और अपने सहयोगियों को बचाने का प्रयास करें। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।
कानूनी और नैतिक दायित्व: RTI अधिनियम के अनुसार, सूचना को प्रकट करना अनिवार्य है जब तक कि वह अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत छूट प्राप्त न हो। इस मामले में, जानकारी ऐसी नहीं लगती जो छूट श्रेणी में आती हो (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, आदि)। अतः PIO कानूनी रूप से जानकारी प्रकट करने के लिए बाध्य हैं।
सलाह:
निष्कर्ष: PIO को जानकारी को पूर्ण और सत्यता के साथ प्रकट करना चाहिए। यह न केवल RTI अधिनियम के तहत उनके कानूनी दायित्वों के अनुरूप है, बल्कि यह सार्वजनिक सेवा के नैतिक मानकों को भी बनाए रखता है। जबकि इस निर्णय से तत्काल परिणाम हो सकते हैं, यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और अखंडता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करेगा, जो एक जिम्मेदार और उत्तरदायी शासन प्रणाली के स्तंभ हैं।
इस स्थिति में, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जन सूचना अधिकारी को निम्नलिखित सलाह दी जा सकती है:
इस प्रकार, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, और कानून के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उचित कानूनी और पेशेवर सलाह लेना अनिवार्य है।