भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:

1. सुविधाओं की कमी: सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, और शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए उचित सुविधाओं की कमी होती है, जैसे कि रampe, ब्रेल सिस्टम, और विशेष शैक्षिक सामग्री।
2. भेदभाव और सामाजिक अज्ञानता: समाज में दिव्यांगजनों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव आम हैं, जिससे उन्हें रोजगार और सामाजिक सहभागिता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
3. स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता: विशेष चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं की कमी या उच्च लागत, दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य और देखभाल में बाधा डालती है।
4. शिक्षा और रोजगार के अवसर: दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे उनके आत्मनिर्भरता और जीवनस्तर में कमी आती है।

विधायी प्रावधान और सरकारी पहलों:

1. दिव्यांगजन (अधिकारिता) अधिनियम, 2016: इस अधिनियम ने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसमें दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं।
2. राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट: यह अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान करता है जैसे कि सरकारी नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में विशेष सुविधाएँ, और सार्वजनिक स्थानों पर समावेशी डिजाइन।
3. प्रधानमंत्री दिव्यांगजन साधन सहायता योजना: यह योजना दिव्यांगजनों को चिकित्सा उपकरण, सहायक उपकरण, और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करती है।
4. सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुधार: दिव्यांगजनों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक भवनों में सुविधाएँ प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इन पहलुओं और प्रावधानों के बावजूद, दिव्यांगजनों के पूर्ण सशक्तिकरण के लिए निरंतर सुधार और समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ दिव्यांगजनों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन समाज को भी उनके अधिकारों और सम्मान के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।