पारदर्शिता एवं जवाबदेही: एक दूसरे के पूरक

पारदर्शिता: पारदर्शिता (transparency) का तात्पर्य है कि सरकारी और संगठनात्मक निर्णय प्रक्रियाएँ और कार्यवाही जनता के लिए स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए। इससे जनता का विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए, RTI (Right to Information) अधिनियम ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई है।

जवाबदेही: जवाबदेही (accountability) का मतलब है कि सरकारी और निजी संस्थाओं को उनके निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि गलतियों या भ्रष्टाचार के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएँ इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करती हैं।

संपर्क: पारदर्शिता और जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि पारदर्शिता प्रणाली को स्पष्ट करती है, जिससे जवाबदेही स्थापित होती है। जब निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट होती है, तो उत्तरदायित्व की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। उदाहरण के लिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे E-Governance पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

निष्कर्ष: पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही एक मजबूत और निष्पक्ष प्रशासन के निर्माण में आवश्यक हैं, और एक के बिना दूसरा प्रभावी नहीं हो सकता।