घटती प्रजनन दर के संदर्भ में, यह विचार सही है कि भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जनसांख्यिकी का लाभ उठाने का समय सीमित है। प्रजनन दर में कमी का अर्थ है कि युवा जनसंख्या की वृद्धि धीमी हो रही है और भविष्य में श्रम बल की संख्या में कमी आ सकती है। इस स्थिति का सही ढंग से सामना करने के लिए भारत को तुरंत और प्रभावी नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है।

आने वाले वर्षों में बेहतर जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए नीति निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होनी चाहिए:

1. शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का विकास और विस्तार करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि श्रम बल की योग्यता उच्च स्तर की हो और वे वैश्विक मानकों से मेल खाते हों।
2. स्वास्थ्य और कल्याण: युवा और वृद्ध जनसंख्या की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार करना और जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सस्ते, सुलभ स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. आर्थिक अवसर और रोजगार: नीतियों को रोजगार सृजन, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
4. आप्रवासन नीति: अगर घरेलू श्रम बल की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तो अधिक कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए आकर्षक नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए।
5. निवेश और अवसंरचना: दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

इन नीतिगत उपायों से भारत अपनी जनसांख्यिकी के लाभांश को अधिकतम कर सकता है और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है।