भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले मुद्दे:

1. अवसंरचना की कमी: पुराने और असंगठित बंदरगाहों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है, जिससे संचालन और त्वरित लदान प्रक्रिया प्रभावित होती है।
2. लॉजिस्टिक और परिवहन समस्याएँ: बंदरगाहों से अंतर्देशीय क्षेत्रों तक सामग्री का परिवहन अप्रभावी और धीमा होता है, जिससे संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है।
3. प्रशासनिक और कानूनी बाधाएँ: जटिल नियम और अनुमति प्रक्रियाएँ कार्यक्षमता में बाधक बनती हैं।
4. निधि की कमी: बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पर्याप्त निवेश का अभाव होता है।

सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय:

1. सागरमाला परियोजना: यह परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी में सुधार और लॉजिस्टिक को कुशल बनाने के लिए एक व्यापक पहल है। इसके तहत नई बंदरगाह सुविधाओं का निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।
2. प्रधानमंत्री ग्रीन पोर्ट्स स्कीम: इस योजना के तहत पर्यावरणीय मानकों को लागू करके बंदरगाहों को हरित और टिकाऊ बनाया जा रहा है।
3. डिजिटल प्लेटफार्म: Port Community Systems (PCS) और e-SANCHIT जैसे डिजिटल समाधान से प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हुआ है।
4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): बंदरगाहों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान बढ़ाया गया है।

इन उपायों से भारत के बंदरगाहों की अवसंरचना में सुधार और संपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।