स्विस चैलेंज मॉडल एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत परियोजना चयन और निष्पादन का एक तरीका है, जिसमें निजी क्षेत्र को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। इस मॉडल में, सरकार पहले एक बुनियादी परियोजना का ढांचा तैयार करती है और फिर निजी कंपनियों को आमंत्रित करती है कि वे इस ढांचे को लागू करने के लिए अपनी तकनीकी और वित्तीय पेशकश दें। सबसे अच्छा प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, अन्य कंपनियों को चुनौती देने का अवसर मिलता है। यदि वे बेहतर प्रस्ताव देते हैं, तो पहले वाले प्रस्ताव को सुधारकर या प्रतिस्थापित करके अंतिम चयन किया जाता है।

लाभ:

1. प्रस्ताव की गुणवत्ता: निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देने से उच्च गुणवत्ता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।
2. खर्च की दक्षता: प्रतिस्पर्धा के कारण लागत में कमी और बेहतर मूल्य मिल सकता है।
3. समय की बचत: जल्दी समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती है क्योंकि शुरुआती प्रस्ताव को तुरंत चुनौती दी जा सकती है।

समस्याएँ:

1. परियोजना की जटिलता: कई बार परियोजना की जटिलता और तकनीकी विवरणों के कारण प्रारंभिक चरण में स्पष्टता की कमी हो सकती है।
2. भ्रष्टाचार का खतरा: प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
3. लंबा चयन प्रक्रिया: प्रस्तावों की समीक्षा और चुनौती प्रक्रिया लंबी हो सकती है, जिससे परियोजना की शुरुआत में देरी हो सकती है।

स्विस चैलेंज मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे लागू करते समय सावधानी और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।